मुंबई: कोस्टल रोडला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

0

मुंबई : अत्यंत वादग्रस्त ठरत चाललेल्या कोस्टल रोडला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती कायम  ठेवत मुंबई महानगरपालिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० ऑगस्टला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर  कोस्टल रोडवरील याचिकेवर  सुनावणी झाली. खंडपीठाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या आव्हान याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले. असमर्थ तज्ज्ञांकडून घेतलेले मार्गदर्शन, मूलभूत बाबींकडे झालेले दुर्लक्ष, विस्तृत प्रकल्प अहवालाचा अभाव अशा चुकीच्या नियोजनामुळे मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्प अडचणीत आला आहे. पालिकेचा हा नियोजनशून्य कारभार तज्ज्ञांनी चव्हाट्यावर आणला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी मुंबईतील करदात्या नागरिकांचे खर्च करण्यात येणारे 14 हजार कोटी रुपये अरबी समुद्रात जाणार असल्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पर्यावरण व सीआरझेडची परवानगी नियमानुसार नसल्यामुळे हायकोर्टाने कोस्टल रोडचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले. यावर तज्ज्ञांनी हा प्रकल्प चुकीच्या नियोजनामुळे कसा अडचणीत आला, याची जंत्रीच मांडली. पुणे येथील ओएनजीसीचे निवृत्त व्यवस्थापक संचालक मेजर जनरल एससीएन जतार यांनी कोस्टल रोड प्रकल्पावर आपले मत व्यक्त केले. यात कोस्टल रोडसंदर्भात केवळ पर्यावरणविषयकच नाही तर, संपूर्ण नियोजनपध्दत सदोष असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले आहे. 

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here