वन मजुरांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू

0

ओरोस : वनमजूर म्हणून गेली अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या 80 वनमजुरांची 240 दिवस सलग पाच वर्षे सेवा होऊनही त्यांची चुकीच्या पद्धतीने हजेरी नोंद करून प्रशासनाने या कर्मचार्‍यांवर अन्याय केला आहे. याप्रश्‍नी मजुरांनी वेळोवेळी उपोषणे, मोर्चा आदी आंदोलने करूनही शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही.  याबाबत शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील वन मजुरांनी गुरुवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. आपल्याला सेवेत कायम करा, या न्याय मागणीसाठी हे बेमुदत उपोषण असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वाघेरकर यांनी सांगितले. अबराव फर्नांडिस, मोहन परब आदींसह चाळीसहून अधिक वन मजूर उपस्थित आहेत. याबाबत संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, शासनाने सामाजिक वनीकरण विभागात आम्हाला वनमजूर म्हणून कामाला घेतले. मात्र, आम्हाला सेवाशर्तींबाबत कोणतीही माहिती अधिकार्‍यांनी दिली नाही. सन 1982 पासून सलग पाच वर्षे सेवा बजावणार्‍या वनमजुरांना 1989 मध्ये अचानक कमी करून नव्याने घेतलेल्या वनमजुरांना कायम केले. हा आमच्यावर अन्याय असून प्रामाणिकपणे काम करूनही सामाजिक वनीकरण विभागाने आम्हा वनमजुरांना वार्‍यावर सोडले आहे. त्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास आम्हाला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही. त्या नंतर शासनाने सलग पाच वर्षे काम करणार्‍या वनमजुरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय 16 ऑक्टोबर 2012 रोजी जाहीर केला. परंतु वनमजूर म्हणून गेली अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे काम करून आम्हाला या निर्णयाचाही लाभ देण्यात आला नाही. उलट आमची हजेरी चुकीच्या पद्धतीने मांडून आम्हाला या निर्णयाच्या लाभासाठी अपात्र ठरविले. सामाजिक वनीकरण अंतर्गत विविध योजना व पोटविभाग असले तरी  आम्हाला त्याबाबतची कल्पना कधीही देण्यात आली नाही. आम्ही फक्‍त संबधित अधिकार्‍यांच्या निर्देशानुसार सामाजिक वनीकरण मध्येच काम करत होतो. त्यानंतर आमच्या मागाहून भरती झालेल्या सुमारे वीस मजुरांना निकषात बसवून सेवेत कायम केले गेले. मात्र, आम्ही पंचवीस वर्षे प्रामाणिकपणे सामाजिक वनीकरण विभागाचे काम करुनही  आमच्यावर अन्याय करण्यात आला. आमच्यावर झालेल्या या अन्यायाची शासनाने दखल घ्यावी व आम्हाला, आमच्या कुटुंबाला न्याय द्यावा. कुटुंबाच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न मार्गी लावावा यासाठी आमचे हे बेमुदत उपोषण असल्याचे त्याने सांगितले. जिल्ह्यात त्यावेळी  120 वनमजूर कार्यरत होते. त्यातील काही मयत झाले तर काही वयोमानानुसार काम करू शकत नाहीत.  तरीही सध्या 80 वनमजूर कार्यरत आहेत. या वनमजुरांना शासन सेवेत घ्यावे, जे हयात नाहीत त्यांच्या पत्नीला पेन्शन द्यावी, साठ वर्षांपेक्षा जास्त वय झालेल्या मजुरांनाही पेन्शन लागू करावी, वनमजुरांना कमी केलेल्या दिवसापासून आतापर्यंत पगार व फरक मिळावा, अशा विविध मागण्यांसाठी वनमजुरानी हे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाला सामाजिक वनीकरणचे अधिकारी भरत गावडे यांनी भेट देत चर्चा केली. या मात्र आम्हाला आमच्या अन्यायाबाबत जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही आमचे उपोषण सुरूच  ठेवू ,असा इशारा या वनमजुरांनी प्रशासनाला दिला आहे.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here