ॲट्रॉसिटी कायदा; केंद्राची याचिका सुप्रीम कोर्टाने तीन सदस्यीय पीठाकडे पाठविली

0

नई दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (अॲट्रॉसिटी कायदा) अटकेच्या तरतुदी लवचिक करणाऱ्या आदेशावर फेरविचार करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने तीन सदस्यीय पीठाकडे पाठविली आहे. आज, शुक्रवारी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही याचिका  सुनावणीसाठी पुढील आठवड्यात तीन सदस्यीय पीठासमोर ठेवावी. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या फेरविचार याचिकेवर १ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. देशात जातीच्या बाबतीत तटस्थ आणि एकसमान कायदा असायला हवा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. या कायद्याबद्दल मार्च २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यासाठी कोर्टाने त्यावर फेरविचार करावा, असे केंद्राने याचिकेत म्हटले होते. अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली आरोपीला तत्काळ अटक करण्यास मनाई केली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात मार्च २०१८ रोजीचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी केंद्राने केली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत कोर्टाने महत्वाचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे देशभरात पडसाद उमटले होते. दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here