मेट्रो कारशेडसाठी करण्यात येणाऱ्या आरेतील वृक्षतोडीचा मुद्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. पुढील सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाने वृक्षतोड करण्यास स्थगिती दिली आहे. ग्रेटर नोएडातील विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्यु मोटू याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याबरोबरच अटक केलेल्या आंदोलकांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यास मनाई नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्यानंतर त्याच रात्रीपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली.
मात्र, सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीला पर्यावरणवाद्यांसह विद्यार्थ्यांकडून कडाडून विरोध होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला परवानगी दिल्यानंतर ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेतील वृक्षतोडीबाबत पत्र पाठवले होते. त्याची प्रत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही पाठवण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेसह मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने सुरू केलेल्या आरेमधील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची विनंती त्याने या पत्राद्वारे केली होती. या पाच पानी पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतहून दखल घेतली असून, या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्यात होते. या याचिकेची न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.