मुंबई : ‘राज्यात २०२० या चालू वर्षात १४,३१४ ग्राम पंचायतींची मुदत संपत आहे. राज्यातील कोविड-१९ चा वाढता प्रादुर्भाव तसंच वाढती रूग्णसंख्या लक्षात घेता या ग्राम पंचायतींमधील सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना सहा महिने मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे केली. मात्र राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून त्वरित मागे घेण्यात यावा,’ अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. निर्णय मागे घेतला नाही तर न्यायालयात दाद मागणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.