मुंबई : केंद्राचे प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक घटना विरोधी असून निर्णय घेतांना व्यापक विचार विनिमय करण्यात यावा, सर्व राज्यांना विश्वासात घ्यावे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणला अनुदान स्वरूपात अर्थसहाय्य करावे, अशी आग्रही भूमिका ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केंद्रिय ऊर्जा मंत्र्यांच्या एक दिवसीय परिषदेत घेतली. प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 यावर केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री-ऊर्जामंत्री यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली. केंद्रिय ऊर्जामंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के.सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक संपन्न झाली. या वेळी प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकाला विरोध करताना हे विधेयक विजे बाबतच्या राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे असून त्यामुळे घटनेतील संघ राज्याच्या व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संबंधातील सर्व घटकांशी विचार विनिमय करूनच निर्णय घ्यावा तसेच विविध राज्याच्या प्रस्तावावर सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा अशी मागणी डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. कोरोना काळात सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला असून या विधेयकाच्या माध्यमातून उर्जा क्षेत्राचे खाजगीकरण करून खासगी वीज उद्योगांना मागील दाराने प्रवेश देऊ नये, अशी भूमिका डॉ.राऊत यांनी मांडली. लॉकडाऊनमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, त्यातून सावरण्यासाठी महावितरणला 10 हजार कोटींचे तात्काळ अर्थसाह्य करावे, कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच केंद्राच्या कुसुम योजनेअंतर्गत 1 लक्ष सौर कृषी पंप देण्यासाठी केंद्राकडे डॉ.राऊत यांनी अनुदानाची मागणी केली व त्यास मान्यता देखील देण्यात आली.
रत्नागिरी खबरदार
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
2:22 PM 04-Jul-20