रत्नागिरी : नगरपालिकेच्या 4,51,66133 किमतीच्या नागरी घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास 2018 साली मंजुरी मिळाली होती. मात्र सदर प्रकल्पासाठी नगरपालिकेकडे जागा उपलब्ध नव्हती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2020 च्या आदेशानुसार नगरपालिकेकडे जागेची उपलब्धता झाली. दरम्यानच्या काळात डीएसार दारात वाढ झाल्याने जुन्या दराने काम करणे शक्य नसल्याने प्रकल्पास सुधारित डीएसार नुसार मान्यता देण्याची विनंती मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांनी केली होती. सदर विनंतीस अनुसरून नवीन डीएसार नुसार 7 कोटी 93 लाख 13 हजार 872 इतक्या किमतीच्या घन कचरा प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली आहे व त्यासंबंधीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सदर कामाकरिता येणारा अतिरिक्त खर्च नगरपालिकेने 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून करावा असेही या आदेशात म्हटले आहे. हा घन कचरा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत व नगराध्यक्ष बंड्या साळवी यांनी विशेष प्रयत्न केले होते.