ब्रिटनचा युरोपीय महासंघाबरोबर काडीमोड !

0

गेल्या काही वर्षांपासून युरोपीय महासंघाचा ब्रिटनवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू होता आणि ब्रिटनच्या जनतेला तो रुचला नव्हता. वास्तविक, युरोपीय महासंघाबरोबर राहिल्यामुळेच ब्रिटन सुरक्षित राहू शकेल, अन्यथा ब्रिटनमधील वित्तीय संस्थांबरोबरच देशाची आर्थिक स्थितीही बिघडेल, बेरोजगारी वाढेल आणि ब्रिटन वेगळा पडेल, असे सांगण्याचा महासंघाचा वारंवार प्रयत्न होता आणि ब्रिटिश जनतेने हा दावा फेटाळून लावला होता. युरोपीय महासंघापासून विलग होण्याच्या निर्णयामुळे ब्रिटनला काही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. ब्रिटन आता युरोपीय महासंघापासून वेगळा झाला आहे. ब्रिटनबरोबरच जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असणाऱ्या युरोपीय महासंघाला (ईयू) ब्रिटनच्या या स्वतंत्र होण्यामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा मुकाबला करावा लागणार आहे. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत युरोपीय महासंघाची हिस्सेदारी 22 टक्‍के आहे. ब्रिटनसोबत राहिला नसल्याने आता ती 18 टक्‍क्‍यांवर येईल. युरोपीय महासंघाच्या लोकसंख्येतही 13 टक्‍क्‍यांची घट होईल. युरोपीय महासंघाच्या अर्थव्यवस्थेत ब्रिटनकडून जी मोठी भर पडत होती, ती आता बंद होईल आणि महासंघाकडून ब्रिटनला ज्या सवलती मिळत असत, त्याही आता बंद होतील. बदलत्या काळात ब्रिटन भारतासारख्या देशांशी मुक्‍त व्यापाराचे करार करेल, अशीही शक्‍यता वाढली आहे; परंतु हे सगळे एवढे सोपे असेल का? ब्रिटनने आपल्या व्यापारी संबंधांना नव्या विचारांच्या आधारे पुढे नेण्याची जी मोहीम सुरू केली आहे, ती खूपच आकर्षक आहे. महासंघापासून विलग झाल्यानंतर ब्रिटनने ‘गेट रेडी टू ट्रेड’ नावाची मोहीम सुरू केली आहे. तेरा देशांतील अठरा शहरांवर या मोहिमेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे देश युरोपीय महासंघाच्या बाहेरचे आहेत आणि भविष्यातील ब्रिटनचे ते सहकारी देश मानले जात आहेत. ब्रिटनच्या व्यापारी संबंधांमध्ये भारताला मोठे स्थान असून, मुंबई या व्यापाराचे केंद्र असेल. याखेरीज पर्थ, मेलबर्न आणि सिडनी, शांघाय, हॉंगकॉंग, टोकियो, मेक्‍सिको सिटी, सिंगापूर, जोहान्सबर्ग, सेऊल, इस्तंबूल, दुबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस आणि शिकागो या शहरांशी ब्रिटनचा व्यापार चालेल. युरोपीय संघाची स्थापना 1993 मध्ये झाली होती. 2004 मध्ये ‘युरो’ चलन स्वीकारले गेल्यानंतर हा संघ राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या एकसंध झाला. युरोपातील सर्व देशांनी आर्थिक क्षेत्रात एकत्रितपणे वाटचाल करावी आणि एक व्यापारी समूह म्हणून जगापुढे यावे, असे प्रयत्न दुसऱ्या महायुद्धापासूनच सुरू होते. ब्रिटन विलग झाल्यानंतर युरोपीय महासंघात आता 27 देश उरले आहेत. या देशांचा महासंघात राजकीय आणि आर्थिक सहभाग आहे. हे देश करारानुसार संघाच्या चौकटीत एकमेकांना जोडलेले आहेत. व्यापारात सुरळीतपणा यावा आणि देशांनी एकमेकांशी संघर्ष करू नये, हा त्यामागील हेतू होता. अर्थात युरोपीय महासंघात देशांचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता यावरून अंतर्द्वंद्व बऱ्याच वेळा पाहायला मिळाले. फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती डिगोले यांनी पूर्वीच सांगितले होते की, युरोपीय महासंघातील देश आपापल्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वायत्ततेचा त्याग करणार नाहीत. युरोपीय महासंघाच्या संरक्षणाची व्यवस्था नाटोकडून केली जावी की प्रत्येक देशाची स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था असावी, याबाबत महासंघातील देशांमध्ये अजूनही एकवाक्‍यता नाही. इंग्लंड, पोलंड आणि डेन्मार्क सुरुवातीपासूनच एकत्रित परराष्ट्र व संरक्षण धोरणाच्या विरोधात आहेत. 2004 मध्ये प्रस्तावित युरोपीय महासंघाच्या घटनेत एकत्रित संरक्षण संघटना तयार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची स्पष्ट तरतूद होती. परंतु अशा प्रकारच्या धोरणाला किंवा योजनेला ब्रिटनने पहिल्यापासूनच विरोध केला होता. 2016 पासूनच ब्रिटन युरोपीय महासंघापासून विलग होईल आणि आपले भविष्य स्वतःच निश्‍चित करेल, अशी शक्‍यता निर्माण झाली होती. 2016 मध्ये ज्यांनी युरोपीय महासंघातून विलग होण्यासाठी मोहीम चालविली होती, अशा सर्वांचे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी आभार मानले आहेत. 2016 मध्ये ब्रिटनमध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वमतावेळी लोकांना असा प्रश्‍न विचारण्यात आला की, युरोपीय महासंघात राहण्यात त्यांना स्वारस्य आहे की महासंघापासून विलग होणे चांगले? त्यावेळी 52 टक्‍के लोकांनी महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले होते. तर 48 टक्‍के ब्रिटिश नागरिक ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहावे, या मताचे आहेत असे स्पष्ट झाले होते. महासंघातून अलग होण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत. एकल बाजार सिद्धांतानुसार कोणत्याही प्रकारच्या मालाची किंवा व्यक्‍तींची कोणत्याही कराविना किंवा अडथळ्याविना ने-आण आणि ये-जा होते. तसेच कोणत्याही अडथळ्याविना लोक नोकरी, व्यवसाय आणि स्थायी स्वरूपाचे रहिवासी बनू शकतात. लोकांचा मुक्‍त संचार आणि मुक्‍त व्यापार हीच युरोपीय महासंघाची खासीयत आहे. परंतु आता ब्रिटनच्या नागरिकांना या परिस्थितीचा त्रास होऊ लागला आहे. युरोपीय महासंघापासून अलग होण्याची घटना ही आपल्या देशासाठी नवी पहाट आहे, असे सांगणारे ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या मनात एक गोष्ट निश्‍चितच असेल. ती म्हणजे, एकट्याने पुढे जाण्याचा ब्रिटनचा निर्णय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आणि परराष्ट्र व्यवहारांच्या स्तरावर अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी आपल्या देशातील जनतेसाठी हा निर्णय एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण असल्याचे म्हटले असून, हा मोठा बदल असल्याचेही सांगितले आहे. युरोच्या तुलनेत ब्रिटिश पौंडचे अवमूल्यनही ब्रिटिश जनतेला खुपत होते. ब्रिटनला असे वाटते की युरोपीय महासंघातून वेगळे झाल्यानंतर देश आर्थिकदृष्ट्या एक मजबूत शक्‍ती म्हणून आकारास येईल. आता ब्रिटन स्वतःच विलग झाला आहे. ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे युरोपाच्या राजनैतिक आणि आर्थिक भवितव्यापुढेही मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे.

IMG-20220514-WA0009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here