रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयाच्या अनियमित कारभाराबाबत चौकशीसाठी समिती स्थापन

0

रत्नागिरी : कोरोनाच्या कालावधीमध्ये येथील जिल्हा रूग्णालयात अनियमित, अंदाधुंद कारभार, अद्ययावत यंत्रसामग्रीची वाढीव दराने खरेदी आदी गैरप्रकारांविरोधात चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी समिती नेमली आहे. या गैरप्रकारांबाबत आमदार प्रसाद लाड आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अनिकेत पटवर्धन यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. या गंभीर प्रकाराचा दखल घेत त्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी डॉ. संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले. येत्या ३० तारखेला होणाऱ्या विस्तारित बैठकीत सर्व प्रश्नांवर खुलासा देण्याचे आदेश त्यांनी संबंधितांना दिले आहेत. याबाबतची माहिती अनिकेत पटवर्धन यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की, १० नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यांनी आमच्या मागणीकडे लक्ष दिले आहे. येत्या ७ डिसेंबरला विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदार प्रसाद लाड रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयातील गैरव्यवहार आणि त्रुटींबाबत सरकारला जाब विचारणार आहेत. जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रश्नांबाबत माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित अधिकार्यांसमवेत बैठक आपल्या दालनात घेण्याची मागणी आमदार प्रसाद लाड आणि मी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली होती. आमदार प्रशांत बंब यांनीदेखील कोविडच्या अनुषंगाने आवश्यक साधनसामग्री पुरवठ्याबाबत माहिती मागवली होती. परंतु चार वेळा स्मरणपत्र देऊनही जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी कोणतेही माहितीचे पत्र दिले नाही. ही गंभीर बाब असून लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांचे हनन करणारी आहे, असे पत्रही आमदार बंब यांनी पाठवले आहे, ही गंभीर गोष्ट असल्याचे पटवर्धन यांनी सांगितले. रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात राज्य शासनाकडून कॉकटेल इंजेक्शन पुरवण्यात आली. १ लाख दहा हजार रुपये किमतीचे हे इंजेक्शन आहे. यातील इंजेक्शनची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली आहे. त्यापैकी माहितीनुसार १०० इंजेक्शन्स शिल्लक होती. याची नेमकी आकडेवारी जिल्हा रुग्णालयाने जाहीर करावी. या इंजेक्शनचा उपयोग अनेक रुग्णांना झाला असता, काही लोकांचे जीव वाचवण्यास मदत झाली असती. तसे झाले नाही. या तक्रारीमध्ये आरटीपीसीआर लॅब खरेदी, यंत्रसामग्री, फाइल, लॅब उपकरणे घेतली. त्यांची ऑर्डर काढून दिली. त्याचा ताळमेळ बसत नाही. सुरक्षा रक्षक पगार शासन निर्णय रक्कम व प्रत्यक्ष पगार यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असून या प्रकरणी मेस्को कंपनीची चौकशी व्हावी. स्वच्छता कंत्राटामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. रूग्णवाहिकेच्या चालकांकडून झालेल्या अपघातांची चौकशी आणि त्यांची रिकव्हरी करावी. जिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक हे करोना काळात १६९ दिवस गैरहजर होते. जिल्हा शल्य चिकित्सकांना कोणतेही अधिकार नसताना त्यांना हजर करून घेतले. हा गुन्हा आहे. त्यामुळे करोना अॅक्टनुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि अधीक्षकांचे तत्काळ निलंबन करावे, असे म्हटले होते. शासकीय रुग्णालय वर्ग १ – १९ पदे मंजूर, १७ रिक्त वर्ग ३, २९ पदे मंजूर, १७ पदे रिक्त वर्ग ३ व वर्ग ४ ची परिस्थिती याहून भयंकर असून यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. करोना रुग्ण कमी असून १० ते १०० च्या आत आले. पण मृत्यू रोजचे २, ५, ७ असे का? यापूर्वीचे मृत्यू या शब्दांचा अर्थ व मृत्यू आकडे यांचा ताळमेळ सांगावा. विशिष्ट समाजाच्या करोना बाधित रुग्णाच्या पार्थिवाचे दहन शासन नियमानुसार न होता नातेवार्इकांच्या ताब्यात, संमतिपत्र घेऊन कसे ताब्यात देण्यात आले, याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणीही केली होती. रेमडेसीव्हिर इंजेक्शन आतापर्यंत किती आली, त्यांचे वितरण जिल्ह्यात कुठे झाले, त्यासाठी कुठल्या मेडिकल एजन्सींजना ऑर्डर दिली, रेमडेसीव्हिरची एक्सप्रायरी ३० जून २०२१ पर्यंत होती. परंतु ती संपूनसुद्धा तब्बल ३० हजार इंजेक्शन अजूनही आपल्या जिल्हा रूग्णालयाच्या स्टॉकमध्ये असल्याचे समजते. या प्रकरणाची चौकशी करावी. यात मोठा गैरव्यवहार असल्याचे प्राथमिक माहितीनुसार दिसते. रायपाटण (ता. राजापूर) दोन वर्षांपूर्वी औषध निर्माण अधिकारी म्हणून नियुक्ती होऊनही प्रत्यक्षात हा अधिकारी जिल्हा रूग्णालयात नोकरी करत आहे. तर गंभीर बाब अशी की रायपाटण येथे करोनाच्या कठीण परिस्थितीत चतुर्थ श्रेणी कामगाराकडे त्यांच्या पदाचा कार्यभार दिला आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा रुग्णालयात औषध निर्माण अधिकाऱ्यांच्या पाचही जागा भरल्या आहेत. तरीही या अधिकाऱ्याला रायपाटणमधून रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात का आणले गेले? त्यामुळे दोषींवर कारवार्इ करण्याची मागणी या निवेदनात केली आहे. आमदार प्रसाद लाड यांनी त्यांच्या स्थानिक आमदार निधीतून रुग्णवाहिका दिली होती. या रुग्णवाहिकेचा गेल्या महिन्यात अपघात होऊन सुमारे ६ लाख इतका खर्च आला. या वाहनाचा जिल्हा रुग्णालयाकडून विमा का उतरवलेला नव्हता, खासदार वा आमदार यांनी जिल्हा रुग्णालयाकरिता दिलेल्या रुग्णवाहिकांचे कोणतेच विमा रक्कम भरलेली नाही. यांची चौकशी होऊन संबंधित व्यक्ती अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येते. शासनाचे होणारे नुकसान यांची जबाबदारी जिल्हा रूग्णालय अधीक्षक व जिल्हा शल्य चिकित्सकांची आहे, या प्रकरणी त्यांचे निलंबन करावे. या सर्व प्रश्नांबाबत ३० ला होणाऱ्या बैठकीत आणि अधिवेशनात ठोस निर्णय होईल, अशी माहितीही अनिकेत पटवर्धन यांनी दिली.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
10:25 AM 13-Nov-21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here