नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजधानीतल्या नागरिकांना मोठी भेट दिली आहे. दिल्लीकरांना दर महिन्याला २०० युनिट्स वीज मोफत मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या ग्राहकांचा विजेचा वापर २०० युनिट्सपेक्षा कमी आहे, त्यांना बिल भरावं लागणार नाही. निर्णयाची अंमलबजावणी लगेचच सुरू केली आहे. २०० युनिट्सपेक्षा जास्त वीज खर्च केल्यास बिल भरावं लागेल. त्यातही २०१ ते ४०० युनिट्स दरम्यान वीज वापरणाऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल, असं केजरीवालांनी सांगितलं. आधीची सरकारं वीज बिलात वाढ करायची. मात्र आम्ही ग्राहकांना दिलासा देत आहोत, असा दावा त्यांनी केला. केजरीवाल यांच्या घोषणेनंतर ग्राहकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण झाला. विजेचा वापर २०० युनिट्सपेक्षा वाढल्यास बिल कसं आकारलं जाणार, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला. एखाद्या कुटुंबानं महिन्याला ३०० युनिट्स विजेचा वापर केला. तर २०० युनिट्सनंतरच्या पुढील १०० युनिट्सवर निम्मं बिल आकारण्यात येणार की संपूर्ण ३०० युनिट्सवर निम्मं बिल घेतलं जाणार, असा प्रश्न ग्राहकांच्या मनात निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत सरकार २०१५ मधील नियमाचा आधार घेईल. या नियमानुसार २०० युनिट्सपेक्षा अधिक वापर केल्यास संपूर्ण बिलाची निम्मी रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल. याचा अर्थ ३०० युनिट्सचा वापर केल्यास १५० युनिट्सचं बिल द्यावं लागेल.
