”पतसंस्थांचे अंशदान म्हणजे जिझिया कर”- ॲड. दीपक पटवर्धन

0

महाराष्ट्र सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून ११ क्रमांकाचे नवीन प्रकरण पतसंस्थांसाठी अस्तित्वात आणले गेले. या नव्या सुधारणेनुसार नियामक मंडळ अस्तित्वात आले. नियामक मंडळाचा खर्च चालवण्याच्या उद्देशाने अंशदान हा जिझिया कर पतसंस्थांवर लावण्यात आला आहे, असा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि सहकारतज्ज्ञ ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी केला आहे. ठेवींच्या ०.०५ टक्के एवढी रक्कम प्रतिवर्षी पतसंस्थांना अंशदान म्हणून भरावी लागणार आहे. म्हणजे ५० कोटी ठेव असणार्याध ठेव असणार्या् संस्थेला दोन लाख ५० हजार आणि १०० कोटी रुपयांची ठेव असेल तर पाच लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. या रकमेचा कोणताही परतावा मिळणार नाही. म्हणजे उत्तम चाललेल्या संस्थांसाठी हा एक प्रकारे जिझिया कर आहे. या जमा रकमा कोट्यवधी रुपयांच्या असतील. या रकमेचा नेमका उपयोग कसा केला जाईल, याचा खुलासा अद्याप केलेला नाही. या अंशदानाची रक्कम स्टेट बँकेच्या खात्यात जमा करण्याचे परिपत्रक पाहून तर सहकारी पतसंस्था चळवळीत नाराजी वाढली आहे. सहकार क्षेत्रातल्या बँका, राज्य बँका, मध्यवर्ती बँका, अर्बन शेड्युल्ड बँका या सत्तर कलमाप्रमाणे सहकारी संस्थांनी गुंतवणूक करण्यासाठी पात्र असणार्या् सहकार क्षेत्रातील बँका सोडून राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या ठेवी वाढवण्याचे काम सहकार क्षेत्राला मारक म्हणावे लागेल. सहकारातील पतसंस्थांकडून जमा होणारा अंशदानाचा कोट्यवधींचा निधी सहकारी बँकांमध्ये राहणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्याच सहकार क्षेत्रावर अविश्वास दर्शवणारा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेत अंशदान जमा करावे ही परिपत्रकीय सूचना सहकाराच्या पालकांनीच सहकार क्षेत्राला व विश्वासार्हतेचा दाखला देण्यासारखी आहे. पतसंस्थांचा अंशदानालाही विरोध आहेच. असे अंशदान राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करण्याचे परिपत्रक सहकार क्षेत्राला घातक असल्याने या परिपत्रकाप्रमाणे रक्कम जमा करणे अशक्य असल्याचे परखड मत ॲड. पटवर्धन यांनी व्यक्त केले.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here