मच्छिमारांनाही कर्जमाफी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

0

पारंपरिक मच्छिमारांच्या मागण्या रास्त असून बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक मच्छिमार प्रतिनिधींसह आयोजित करून अंमलबजावणी कक्षाची निर्मिती केली जाईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांप्रमाणेच पारंपरिक मासेमारी व्यवसायातील मच्छिमारांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तालुका श्रमिक मच्छिमार संघ व सिंधुदुर्ग जिल्हा श्रमजीवी रापण मच्छिमार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची श्रमजीवी रापण मच्छिमार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी आमदार वैभव नाईक, तालुका श्रमिक मच्छिमार संघाचे अध्यक्ष छोटू सावजी, दिलीप घारे, विकी तोरसकर, बाबी जोगी आदी उपस्थित होते. संपूर्ण देश आर्थिक मंदीचा सामना करीत असताना देशातील छोट्या पारंपरिक मच्छिमारांना मत्स्यदुष्काळाच्या समस्येने ग्रासले आहे. मत्स्योत्पादनात सातत्याने घट होऊन सामान्य मच्छिमारांचा आर्थिक गणिताचा आलेख बिघडला असून हीच परिस्थिती राहिल्यास मच्छिमार शेतकऱ्यांप्रमाणेच आत्महत्येचा पर्याय स्वीकारतील व पर्यायाने शासनापुढे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत हे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणी करण्यात आली. सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ अंतर्गत राज्याच्या जलधी क्षेत्रातील अनधिकृत मासेमारी रोखावी, जेणेकरून पारंपरिक मच्छिमारांच्या रोजीरोटीचे संरक्षण होईल. महाराष्ट्र सागरी अधिनियमाच्या तरतुदीतील गेल्या शासनाकडून सुधारित अधिसूचना दुरुस्ती २०१६ व केंद्रीय मासेमारी नियम सुधारणा २०१९ च्या अंतर्गत राज्यातील मासेमारीचे संरक्षण करण्यासाठी अंमलबजावणी कक्ष निर्माण करावा. जेणेकरून परराज्यातील नौकांद्वारे केली जाणारी अवैध एलईडी, पर्ससीन, हायस्पीड मासेमारीपासून पारंपरिक मच्छिमारांचे संरक्षण, जतन होईल. कडक अंमलबजावणीमुळे राज्यातील स्थानिकांची अवैध मासेमारी रोखली जाईल.तातडीने मत्स्यदुष्काळ घोषित करून दीर्घकालीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून मत्स्य दुष्काळाची गंभीरता कमी होईल. शासन शासकीय विभागांतर्गत धोरण निश्चित ठरविते. मग मासेमारीबाबत मच्छिमारांसाठीसुद्धा निश्चित धोरणाचा अंमल व्हावा. शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांना त्यांच्या मत्स्योत्पादनातील प्रजातींना हमीभाव मिळत नसल्याने आर्थिक निकष निश्चित होत नाही. पर्यायाने शेतीप्रमाणेच मासेमारीवर शासन व्यवस्था व्हावी, जेणेकरून मासेमारीला हमीभावाचे संरक्षण कवच प्राप्त होईल.

HTML tutorial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here