सीआरझेड कायद्याबाबत १२ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी

0

सीआरझेडबाबत माजी शिक्षण व अर्थ सभापती शरद बोरकर यांनी सूचना व आक्षेप नोंदवला आहे. सीआरझेडचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात १२ मार्च रोजी जनसुनावणी होणार आहे. पर्यावरण, वन, जलवायू मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी १८ जानेवारी रोजी सीआरझेडबाबत अधिसूचना प्रसारित केली आहे. प्रारूप किनारा क्षेत्र (सीझेडएमपीएस) या आराखड्यावर आक्षेप व सूचना करण्याची ६ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर १२ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी होणार आहे.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here