कोळवालकर-गुप्ते कन्स्ट्रक्शन कंपनीने कोर्टाच्या माध्यमातून जप्त केलेले एमआयडीसी कार्यालयाचे सामान सोमवारी एमआयडीसीने कोर्टात २० लाख रूपये भरून पुन्हा ताब्यात मिळविले आहे. आता दंडाच्या उर्वरित रकमेबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी न्यायालयाने १५ एप्रिल ही तारीख दिली असून या कालावधीत या कन्स्ट्रक्शन कंपनीला किती पैसे देव आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. गेल्या मंगळवारी १८ फेब्रुवारी रोजी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता अनुपस्थित असताना पुणे येथील कोळवालकर-गुप्ते कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या माध्यमातून न्यायालयीन आदेशानुसार भरपाईची रक्कम भरली नाही म्हणून कार्यकारी अभियंत्याच्या खुर्चीसह अन्य अस्थिर साहित्य जप्त करून नेण्यात आले होते. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. सन १९९४ साली निवळी येथे जॅकवेल बांधण्याच्या कामाचा ठेका पूर्ण करण्यासाठी वेळ न देता कोळवालकर-गुप्ते कन्स्ट्रक्शन कंपनी या ठेकेदारावर विलंबाचा ठपका ठेऊन एमआयडीसी प्रशासनाने ठेकेदार कंपनीला टर्मिनेट केले. यावेळी ही ठेकेदार कंपनी या कारवाईविरोधात न्यायालयात गेली होती. त्यानंतर न्याय प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यात एमआयडीसीचे सर्वच अर्ज फेटाळण्यात आले होते. तर जानेवारी २०२० मध्ये सुध्दा न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर एमआयडीसीविरूध्द वॉरंट जारी केले होते. एमआयडीसीकडून १० फेब्रुवारीपर्यंत ठेकेदार कंपनीला संपूर्ण रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ही संपूर्ण रक्कम एमआयडीसीने वेळेवर न भरल्याने रत्नागिरीचे कार्यकारी अभियंता अनुपस्थित असतानाच ठेकेदार कंपनीने मंगळवारी सकाळी ही कारवाई केली होती.
