राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे राज्य सरकारने सक्तीचं केलं असून या नियमांचं उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे, असं विधेयक आज विधान परिषदेत मांडण्यात आलं आहे. राज्यात सर्व भाषिक आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं सक्तीचं करण्यात येणार आहे. विविध बोर्डांच्या शाळांच्या संस्था प्रमुखांशी चर्चा करण्यात आली असून शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास त्यांनी होकार दर्शविला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. सीबीएससीसहित इतर बोर्डांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याला अंकूश घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडे अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन गायकवाड यांनी यांवेळी दिलं. दरम्यान, आता सर्व बोर्डांच्या शाळांना मराठी न शिकवल्यास भूर्दंड भरावा लागणार आहे. त्यामुळे सर्व शाळासंस्थापकांनी कानाला खडा लावून याची काळजी घ्यायल हवी नाहीतर त्यांना दंडाला सामोर जावं लागणार आहे.