कणकवली : अरूणा पाटबंधारे प्रकल्पाची घळभरणी झाल्यानंतर आता कणकवली तालुक्यातील नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामालाही चालना मिळणार आहे. कणकवली, वैभववाडी आणि मालवण या तालुक्यांना सुजलाम् सुफलाम् करण्याची क्षमता असलेल्या नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे आतापर्यंत 65 टक्के काम पूर्ण झाले असून सांडव्याचे 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत या प्रकल्पाला आता निधी उपलब्ध झाला असून यावर्षी 63 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आणखी 500 कोटींची आवश्यकता आहे. प्रकल्पाच्या कामाला वेग देण्याकरिता प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली असून भूसंपादनाचे पेमेंट वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे, त्याचे 15 कोटी रू. भूसंपादन विभागाकडे जमा करण्यात आले आहेत. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत कोकणात लहान-मोठे 90 पाटबंधारे प्रकल्प होऊ घातले आहेत. यामध्ये 4 मोठे, 11 मध्यम तर उर्वरित 75 लघुप्रकल्प आहेत. नियोजनाच्यावेळी या सर्व प्रकल्पांची अंदाजित किंमत 958 कोटी होती. 2009 पर्यंत या प्रकल्पांपैकी केवळ 13 लघुप्रकल्प प्रकल्प पूर्ण झाले होते. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न, वनसंज्ञा, अपुरा निधी आदी कारणांमुळे लांबलेले सिंधुदुर्गातील हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी जवळपास 3 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. सिंधुदुर्गचा विचार करता जिल्ह्यात नरडवे, अरूणा, देवघर आणि सरंबळ हे चार मध्यम प्रकल्प आहेत. यातील देवघर प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आले असून कालव्यांची कामे मात्र प्रलंबित आहेत, तर नुकतीच या पावसाळ्यात अरूणा प्रकल्पाची घळभरणी करण्यात आली आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती कणकवली तालुक्यातील नरडवे पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची. 2001 साली या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. 2014 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन होते. मात्र अनेक कारणांमुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला. सुरूवातीला 32.44 कोटीची प्रशासकीय मान्यता असलेल्या या प्रकल्पाला चार वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असून, आता या प्रकल्पाची किंमत 1 हजार 84 कोटीवर पोहोचली आहे. मधल्या काळात या प्रकल्पाचे काम निधीअभावी ठप्प होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वेगवर्धीत जलसिंचन योजनेंतर्गत 2009-10 दरम्यान नरडवे आणि अरूणा प्रकल्पांना 100 कोटीचा निधी मिळाला होता. त्यामुळे या प्रकल्पाला चालना मिळाली होती. त्यानंतर शासनाने भरीव निधीची तरतुद न केल्याने प्रकल्पाचे काम रेंगाळले होते. दोन वर्षापूर्वी या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना न मिळालेली नुकसानभरपाई, रखडलेले पुनर्वसन आदी कारणांमुळे हे काम प्रकल्पग्रस्तांनीच बंद पाडले. त्यानंतर गेले वर्षभर हे काम ठप्पच होते. मात्र आता केंद्र शासनाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत या प्रकल्पाचा समावेश केला आहे. राज्यातील जे जे प्रकल्प 60 टक्केपेक्षा अधिक पूर्णत्वास गेले आहेत त्यांचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. नरडवे प्रकल्पाच्या कामावर आतापर्यंत जवळपास 450 कोटी रू. खर्च झाले असून आणखी 500 कोटींची आवश्यकता आहे. यावर्षी शासनाने या प्रकल्पासाठी 63 कोटींची तरतूद केली आहे, तर भूंसपादनाची वाटप करण्याकरिता 15 कोटी रु. प्राप्त झाले आहेत. नरडवे प्रकल्पांतर्गत 967 कुटुंबे बाधित झाली आहेत, त्यात अनेक खातेदार आहेत. ज्यांना अद्यापपर्यंत भूसंपादनाचे पेमेंट वाटप करण्यात आले नाही त्यांना हे पेमेंट वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. येत्या 7 ऑगस्टला यासाठी कॅम्प लावण्यात आला आहे. तसेच पावसाळ्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता प्लॉट वाटपही केले जाणार आहे. दिगवळे-किनवणेवाडी, सांगवे-संभाजीनगर आणि जांभवडे याठिकाणी पुनर्वसन गावठणे करण्यात आली आहेत. जसजशे प्रकल्पग्रस्त प्लॉट स्वीकारतील तसतशी नागरी सुविधांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकार्यामुळेच आतापर्यंत या प्रकल्पाचे काम 65 टक्केपर्यंत झाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे सहकार्य मिळाल्यास मे 2020 पर्यंत घळभरणी करण्याचे प्रयत्न आहेत. वनसंज्ञेचाही प्रश्न सुटल्याने आणि निधीची कोणतीही अडचण नसल्याने पावसाळ्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला गती देणार असल्याची माहिती नरडवे पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता श्री. म्याकल यांनी दिली.
