महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यशासन अनेक स्तरांवर उपाययोजना करीत असून याचाच एक भाग म्हणून राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय आता विभागीय स्तरावर स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी महिला-बाल भवन उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने नाविन्यपूर्ण योजनेतून एक कोटी रूपयांची तरतूद करावी, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवनात झालेल्या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, राज्यमंत्री बच्चू कडू, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला व बाल विकास सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात हिंगणघाटसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत, महिला सुरक्षित रहाव्यात यासाठी राज्य सरकार विविध स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून विभागीय स्तरावर राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय सुरू करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही सुरू करावी. यामुळे राज्यातील महिलांना राज्य महिला आयोगाशी संपर्क साधने सोईचे होईल. महिला-बाल भवन प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जागा उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली महिला-बाल भवनमधील विविध जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात येतील, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
