दुकानाच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात मराठीत नाव लिहायचे की नाही हे आम्ही ठरवू : विरेन शाह

0

मुंबई : राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्याविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी बंडाचा झेंडा फडकावला आहे.

मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात नाव लिहलाना कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हा व्यापाऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल. दुकानदारांना व्होटबँक पॉलिटिक्सपासून दूर ठेवा. दुकानाला मराठी पाट्या लावू, पण मोठ्या अक्षरातील मराठी पाट्यांची सक्ती नको, अशी भूमिका विरेन शाह यांनी घेतली आहे. या भूमिकेवरुन आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

विरेन शाह यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारला उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाची आठवण करुन दिली. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनने मराठी पाट्यांच्या सक्तीच्या निर्णयाविरोधात २००१ साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती, याकडे विरेन शाह यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, मराठी भाषेचा आदर करतो. पण एखाद्याला दुकानाचे नाव इंग्रजी भाषेत मोठ्या अक्षरात लिहायचे असेल तर दुकानदाराला तसा अधिकार असल्याचे विरेन शाह यांनी म्हटले.

मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर आहे. देशभरातून मुंबईत लोक येतात. गेल्या दोन वर्षांमध्ये करोनामुळे दुकानदारांची परिस्थिती बिकट आहे. अनेकांना भाडे भरता आलेले नाही, कर्मचाऱ्यांचे पगार देता आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत दुकानांवर मोठ्या अक्षरात मराठी पाट्या लावण्याचा निर्णय घेतल्यास तो दुकानदारांच्याविरोधात ठरेल, असेही विरेन शाह यांनी म्हटले.

मराठी पाट्यांबाबतचा निर्णय काय?
राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापने देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. मात्र, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा आस्थापनेस महापुरुष/महनीय महिला यांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
2:09 PM 13-Jan-22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here