रत्नागिरी: जिल्हा नियोजन मंडळातील पालकमंत्र्यांचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत. नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला एकाचवेळी सर्वच १०० टक्के निधी मिळावा अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या मासिक सभेमध्ये करण्यात आली. विकासकामांची यादी निश्चित झाल्यानंतर त्यात बदल करण्यासाठी पालकमंत्र्यांपुढे सादर करावी लागते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टण्यात यादी बदलायची असल्यास पालकमंत्र्यांपर्यंत ती जाईपर्यंत उशीर होतो. त्यामुळे असे बदलाचे निर्णय पालकमंत्र्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत असाही निर्णय या सभेत घेण्यात आला आहे.