ठाकरे सरकारच्या 5 दिवसांच्या आठवड्याला हायकोर्टात आव्हान

0

राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचे परिपत्रकही शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे. आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवार आणि रविवार सुट्टी राहणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी 2 मार्चला या जनहीत याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. मनोज गाडेकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. सवंग लोकप्रियतेसाठी नोकरदारांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. केवळ प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा असणार आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज 45 मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. एकीकडे सरकारी कार्यालयांसाठी 5 दिवसांचा आठवडा असताना, दुसरीकडे काही सरकारी कार्यालये यातून वगळण्यात आली आहेत. तसेच ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.

Whats-App-Image-2020-07-07-at-10-56-03-AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here