१५ व्या वित्त आयोगासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी आयसीआयसीआय बँकेकडेच खाती सुरु करण्याचे आदेश

0

रत्नागिरी : केंद्र शासनाच्या यावर्षी सुरु होत असलेल्या १५ व्या वित्त आयोगासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यासाठी आयसीआयसीआय या बँकेतच नव्याने खाती सुरु करावित असे आदेश प्राप्त झाले आहेत.

शासनाने दूरगामी विचार करून जरी हे आदेश दिले असले तरी सद्य परिस्थितीत ग्रामीण भागात असलेल्या नेटवर्कच्या अभावामुळे तसेच डाटा एंट्री ऑपरेटरना योग्य प्रशिक्षण न दिल्याने सरपंच, ग्रामसेवक यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

महाराष्ट्रात १५ वा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात अडचणी येत असून, पीएफएमएस प्रणालीचे अज्ञान, कर्मचार्‍यांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव, ग्रामीण भागातील बँका पीएफएमएस प्रणालीबाबत सक्षम नसणे या कारणांमुळे सदर खाती आयसीआयसीआयसारख्या खासगी बँकेत उघडण्यास राज्याच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यापूर्वी आलेल्या वित्त आयोगाचा निधी हा बॅंक ऑफ इंडिया किवा तत्सम राष्ट्रीयकृत बँकेत खाती काढून ग्रा.पं. ना मिळत असे. खाती काढण्यासाठी इतर बँकांचाही पर्याय ग्रामपंचायतींकडे होता. या बँकांमार्फत चेकच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींचे व्यवहार होत होते. या बँकांचे ग्रामीण भागात विस्तृत जाळे असल्याने ऑफलाइन व्यवहाराला कोणतीही अडचण येत नव्हती त्यामुळे पूर्वीची पद्धत सर्व ग्रामपंचायतींना अंगवळणी पडली होती.

मात्र यावेळी १५ वित्त आयोग आता लागू झाला असून या वित्त आयोगातून ग्रामविकासाची अनेक कामे हाती घेण्यात येत आहेत. मात्र या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी प्रत्येक ग्रा.पं.ना नव्याने आयसीआयसीआय या बँकेमध्ये खाती उघडण्याचा आदेश आला असून त्यानुसार ही खाती उघडली जात आहेत. भविष्यात या खात्यातील सर्व व्यवहार ऑनलाईन होणार आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला खाते उघडण्यासाठी काहीसा त्रास ग्रामपंचायतीला होत आहे.

जिल्ह्यात एकूण ८४६ ग्रामपंचायती आहेत. परंतु आयसीआयसीआय बँकेचे ग्रामीण भागात विस्तृत जाळे नाही. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये आयसीआयसी बँकेची एकही शाखा नाही. त्यामुळे तेथे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, ग्रामसेवकांना आयसीआयसीआय बँकेत खाते उघडण्यासाठी ससेहोलपट होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची संबंधित बँकेत खाते उघडून झाली असली काही ग्रामपंचायतींनी याला विरोधही केला आहे. ज्यांनी खाती उघडली त्यांना नेटवर्कच्या अभावामुळे तसेच संबंधित ग्रामपंचायतीतील डाटा एंट्री ऑपरेटरना योग्य प्रशिक्षण दिले नसल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

१५ व्या वित्त आयोगाचे अगोदरच फोटो मॅपिंग करण्यामध्ये अडचण निर्माण होत असून या वित्त आयोगा अंतर्गत कामे करण्यासाठी विलंब लागत आहे. त्यातच राज्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा बँका तसेच शासकीय बँकांचे विस्तृत जाळे असताना, मोजक्याच शाखा असणार्‍या आणि पूर्णतः व्यावसायिक असणार्‍या आयसीआयसीआय बँकेवर शासनाची मेहरबानी का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सरपंच व ग्रामसेवक यांच्यामध्ये या आदेशाविरोधात नाराजी दिसून येत आहे. भविष्यातील सर्वच व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा शासनाचा मानस असला आणि आय सी आय सी आय बँक याबाबत शासनाला सहकार्य करणार असली तरी नेटवर्क ची मोठी समस्या ग्रामीण भागात भेडसावत आहे. याचाही शासनाने विचार केला पाहिजे अशी भावना सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यामधील व्यक्त केली जात आहे.

याखेरीज संबंधित कामासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याने सर्वच कामांना विलंब होत आहे. त्यापेक्षा पूर्वीची पद्धत च बरी होती,अशी म्हणण्याची वेळ आली असल्याचे बोलले जात आहे.

आयसीआयसीआय बँकेमार्फत आवश्यक प्रणालीचा वापर करण्यासाठी डीएससी सुविधा, प्रणालीचा सक्षमपणे वापर करण्यासाठी सपोर्ट, व्यवहारांचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यवस्था, एमआयएस डॅशबोर्ड, स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन, कॉल सेंटर सुविधा व इतर तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र मोबाईल नेटवर्क आणि प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहत असल्याचे बोलले जात आहे.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार असल्याने ग्राम विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणावर मार्गी लागतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. पण, या निधीच्या खर्चासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात वारंवार बदल करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाच्या वतीने देण्यात येत असल्याने सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य त्रस्त झाले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार्‍या निधीतून ६० टक्के रक्कम पाणीपुरवठा व स्वच्छता या कामांसाठी खर्च करावी लागणार आहे.उर्वरित ४० टक्के रकमेतून प्रशासकीय खर्च, अपंग निधी, महिला व बालकल्याण, मागासवर्गीय यांच्यासाठी निधी खर्च करून पथदिव्यांचे वीज देयक, शाळा, अंगणवाडी यांची वीज देयके हा खर्चदेखील करायचा असल्याने सरपंच त्रस्त आहेत.आयसीआयसीआय बँकेत खाते काढण्याचा शासनाचा आदेश आल्याने सरपंच आणि ग्रामसेवकांची डोकेदुखी मात्र वाढली आहे.

जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यापूर्वीच आम्ही एक ठराव पारित केला असून तो केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. ग्रामीण भागात आयसीआयसीआय बँकांचे विस्तृत जाळे नाही. एवढेच नव्हे तर काही तालुक्यात या बँकेची एकही शाखा नाही. याउलट इतर बँकांच्या विस्तृत शाखा उपलब्ध असून यामधून १५ व्या वित्त आयोगाचा व्यवहार होवू शकतो. मात्र जि.प. च्या या ठरावाबाबत कोणत्याही प्रकारचा खुलासा अद्याप शासनाकडून आलेला नाही. –विक्रांत जाधव, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
10:32 AM 15-Jan-22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here