चिपळूणच्या पूरग्रस्तांकरिता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

0

रत्नागिरी : गेल्या जुलै महिन्यात चिपळूणमध्ये आलेल्या महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी पूरग्रस्त जनतेला एक हजार कोटींची भरपाई मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. तो मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आशीष जोगळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे सरकारकडूनच उल्लंघन झाल्यामुळे चिपळूणच्या पूरग्रस्त जनतेला एक हजार कोटींची नुकसान भरपाई मिळणे हा हक्क आहे. ज्या नैसर्गिक आपत्ती पुन्हा पुन्हा येतात आणि सरकार उपाययोजना करून आपत्ती रोखू शकते, अशा आपत्तीवर उपाययोजना न केल्यामूळे जनतेच्या झालेल्या नुकसानीची पंचनाम्याप्रमाणे १०० टक्के भरपाई सरकारने देणे आवश्यक आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ प्रमाणे सरकारने एप्रिल २०१६ मध्ये महाराष्ट्राचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला. त्यात चिपळूण, महाड इत्यादी कोकणातील शहरांचा पूरप्रवण म्हणून स्पष्ट उल्लेख आहे. या शहरात पूर येऊ नयेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना या आराखड्यात दिलेल्या आहेत. पण जुलै २०२१ पर्यंत सरकारने आराखडयाप्रमाणे उपाययोजना न केल्यामुळे चिपळूणला महापूर आला. त्यात चिपळूणकरांचे एक हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे त्याबदल्यात सरकारने केवळ ४ टक्के म्हणजे ४० कोटी रुपये देऊ केले आहेत. चिपळूणकर पूरग्रस्त जनतेला १००० कोटींची नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे आणि पूरमुक्त चिपळूणसाठी उपाययोजना कराव्या, या मागणीसाठी आशीष जोगळेकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
12:22 PM 26-Feb-22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here