ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचांना जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी १ वर्षाची मुभा देण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत झाला असून यासंदर्भात अधिवेशनात विधेयक आणणार अशी माहिती मिळत आहे. निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीत जातप्रमाणपत्र तात्काळ द्यावे, अशी भूमिका घेतली होती, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
