आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय झाल्यास हायकोर्टात जाणार, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान

0

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास, बीडीडी चाळ, पत्रा चाळ यांचा उल्लेख करताना आमदारांसाठीहीमुंबईत हक्काचं घर असणार असल्याचं सांगितलं.

सर्वसामान्य लोकांचं झालं, आता लोकप्रतिनीधींचं काय? तर आपण जवळपास 300 आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. या घोषणेचं सभागृहातील आमदारांनी बाक वाजवून स्वागत केलं. मात्र, मनसेसह अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यातच वकील नितीन सातपुते यांनी देखील या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं आहे.

आज वकील नितीन सातपुते मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करणार असल्याची माहिती सातपुते यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना दिली. तसेच ते पुढे म्हणाले की, आमदार गरीब नाहीत, आमदारांना घर वाटपाचा निर्णय झाला तर त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देईन. अनेक गरीब झोपडपट्टी/झोपडीमध्ये राहतात. निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्राच्या वेळी किंवा MALचा संदर्भ दिला जात नाही, नाहीतर तुम्हाला त्यांच्याकडे आधीच किती मालमत्ता आहे हे समजले असते. राज्याच्या तिजोरीवर मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे अनावश्यक भार आहे. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशाचे नुकसान होईल, राजकीय पक्ष त्यांच्या पक्ष निधीतून आमदारांसाठी घरे बांधू शकतात असे नितीन सातपुते यांचं म्हणणं आहे.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
www.ratnagirikhabardar.com
https://bit.ly/2NQVeEc
2:18 PM 25-Mar-22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here