नवी दिल्ली : देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील एक अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आला आहे. जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० द्वितीय नरेंद्र मोदी सरकारने हातोडा मारला आहे. हे कलम करण्याची शिफारस केली असून जम्मू आणि काश्मीरचे द्विभाजन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीरला असणारे विशेषाधिकार रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दोन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विभागला जाईल. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यासाठी विधिमंडळ असणार नाही, तर जम्मू आणि जम्मू आणि काश्मीर केद्रशासित प्रदेश असणार आहे. त्या ठिकाणी विधिमंडळ असेल. केद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घोषणा आज (ता.५) राज्यसभेत केली. जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे अत्यंत वादग्रस्त कलम ३७० मुळापासून काढून टाकून राज्याची पुनर्रचना करण्याची शिफारस अमित शहा यांनी संसदेत केली.
