सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच, सेनेच्या याचिकेला आता अर्थ राहिला नाही : दीपक केसरकर

0

मुंबई : आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांनाच दिलासा दिला असून न्यायालयाची भूमिका योग्य असल्याचं एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे.

HTML tutorial

शिवसेनेने दाखल केलेल्या मुद्द्यांना आता काही अर्थ राहिला नाही असंही ते म्हणाले.

विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देताना दीपक केसरकर म्हणाले की, आता विधीमंडळात अध्यक्षांची निवड झाली आहे. आतापर्यंत बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत. अविश्वास ठराव असो वा अपात्रतेचा विषय, हे आता निकालात निघाले आहेत. अपात्रतेच्या विषयावर सर्वांनाच दिलासा मिळाला आहे.

एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरुन दूर करण्यासंबंधी सुनिल प्रभू यांनी याचिका दाखल केली होती. ती आता जवळपास निकालात लागली आहे. सेनेच्या याचिकेतल्या मुद्द्यांना आता अर्थ नाही असं दीपक केसरकर म्हणाले. विधीमंडळाला अनेक दिवस अध्यक्ष नव्हते, ही बाब योग्य नव्हती. आता अध्यक्षांची निवड झाली असून सर्वांना त्यांचे आदेश मानावे लागतील अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

न्यायालयाने काय म्हटलं?
विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले.

मागील महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. सिब्बल म्हणाले की, उद्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत ऐकला जाईल. जर कोर्टानं आज सुनावणी घेतली नाही तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोवर यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोवर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली. यावर कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याबाबत निर्देश दिले.

सुप्रीम कोर्टात कोणत्या याचिका?

  • 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान
  • एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान
  • विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका
  • विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान
  • एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
  • एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
4:08 PM 11-Jul-22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here