“ओबीसी आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मविआ सरकारचा विजय”

0

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. या सर्वोच्च निर्णयानंतर आता राजकीय पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात हा निकाल लागला असला तरी हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित मविआ सरकारचा हा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मविआने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला, हा तत्कालीन मविआ सरकारचा विजय असून ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळतंय, याचा मनापासून आनंद आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच, बांठीया आयोग स्थापन करुन ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मविआ सरकार असताना प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला. आजचा निकाल हे या प्रामाणिक प्रयत्नांचं फलित आहे. याबाबत तत्कालीन मविआ सरकारचे आभार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत, असेही पुढे पवार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
4:10 PM 20-Jul-22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here