रत्नागिरी : रत्नागिरीच्या गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक नियोजनातून करोना प्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विनियोगाअभावी शासनाकडे परत जाणारा पंधरा कोटीचा निधी थांबविण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील तरतुदी पैकी ९८.३४ टक्के निधी वितरित करण्यात आला. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा कोकण विभागात प्रथम स्थानी राहिला आहे. त्याच वेळी करोनाप्रतिबंधक उपायांसाठी दहा कोटीची विशेष तरतूद पालकमंत्री ॲड. अनिल परब आणि जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी करून घेतली. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीचा गेल्या आर्थिक वर्षाचा आराखडा २०१ कोटी रुपयांचा होता. त्यापैकी मार्चअखेरपर्यंत १९७ कोटी ६५ लाख रुपयांचा खर्च झाला. करोनाचा प्रादुर्भाव आणि शासनाच्या खर्चकपातीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री अनिल परब, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी खर्च झाला. या निधीतून जिल्हा परिषदेकडील प्रशासकीय मान्यता आणि मागील दायित्वाप्रमाणे १०९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. नगरविकास १३ कोटी, आरोग्य ८ कोटी, मत्स्यव्यवसाय ४ कोटी, बंदरे २ कोटी, ग्रामसडक योजना ३०.५० कोटी, तिवरे धरण परिसर पुनर्वसन-पायाभूत सुविधा १.७ कोटी अशा महत्त्वाच्या कामांसाठी खर्च करण्यात आला. वर्षभरातील दोन निवडणुकांच्या आचारसंहिता, अतिवृष्टी आणि नंतर करोनाचे संकट या पार्श्वभूमीवर हा निधी खर्च यश आले.