भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी निर्दोष जमीन व्यवस्थापन गरजेचं : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

0

नवी दिल्ली : भारताला जर जागतिक उत्पादन केंद्र बनवायचे असेल तर जमीन व्यवस्थापन पद्धती निर्दोष असली पाहिजे, असे मत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलं आहे.

त्यामुळं याची सुनिश्चिती करण्याचे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी केलं आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यानं, सीओई-एसयूआरव्हीईआय जमिनीचे सर्वेक्षण, विश्लेषण आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित देशाच्या आवश्यकता भागवणारे एक थांबा केंद्र म्हणून होण्याच्या दिशेने झपाट्याने पुढे जात आहे. सीओई-एसयूआरव्हीईआयने विकसित केलेल्या उपयोजनांमध्ये त्वरित बदल शोधणे, जमिनीच्या वापराचे विश्लेषण आणि 3D प्रतिमा विश्लेषण यांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले.

उपग्रह आणि मानवरहित रिमोट वाहन उपक्रम उत्कृष्टता केंद्राने (सीओई-एसयूआरव्हीईआय) विकसित केलेल्या भौगोलिक माहिती प्रणालीवर (जीआयएस) आधारित उपयोजनद्वारे माहितीचा प्रसार करण्याकरता वेबिनारचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात राजनाथ शिंह बोलत होते. या उपयोजनांचा वापर सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारांचे विभाग, नगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणे यांनाही करता येणार असल्याचे ते म्हणाले.

अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांना रोखता येईल
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेअर हे संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर झालेली अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे त्वरित शोधून काढते. या उपयोजनात नॅशनल रिमोट सेन्सिंग केंद्रांकडे आलेल्या उपग्रहीय प्रतिमांचा उपयोग केला जातो. ते सर्व 62 कँटोन्मेंट बोर्ड (छावणी मंडळ) भागांत तैनात केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून कँटोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जमिनीवर कायमस्वरूप कोणते बदल झाले आहेत, ते ओळखण्यास सक्षम होतात. हे बदल अधिकृत आहेत की सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीविना करण्यात आले आहेत, हे तपासण्यासाठीही ते सक्षम होतात. यामुळं सीईओंना अनधिकृत बांधकामे किंवा अतिक्रमणांविरोधात आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई योग्य वेळेत सुरु करण्यास मदत होते. याआधी, अशी अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे ही प्रत्यक्ष तेथे जाऊन पाहून शोधावी लागत होती. राजनाथ सिंह यांनी हे सॉफ्टवेअर परिणामकारक आणि वेळेची बचत करणारे आहे. ज्यामुळे जमीन धारणा विभाग आणि जमीन वापर करणाऱ्या विभागांची देखरेख करण्याची क्षमता वाढेल, असे ते म्हणाले. तसेच अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांना रोखता येईल असंही त्यांनी सांगितले.

नॅसंट इन्फोटेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. च्या सक्रीय सहभागाने विकसित करण्यात आलेल्या जमीन वापर विश्लेषण सॉफ्टवेअर देशाच्या कोणत्याही भागात असलेल्या कोणत्याही जागेचे विश्लेषण जीआयएस आणि आरएसच्या (रिमोट सेन्सिंग) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करता येते. केवळ संरक्षण मंत्रालयच नव्हे तर हे साधन इतर सरकारी आणि राज्यांच्या विभागांनाही सहाय्यकारी आहे. असित्वात असलेल्या जमिनीचा सर्वोत्कृष्ट वापर होईल, याची सुनिश्चिती ते करते. सीओई-एसयूआरव्हीईआयच्या 3D प्रतिमा विश्लेषण आणि पर्वतीय प्रदेशांतील जमिनीच्या प्रत्यक्ष प्रतिमा पाहण्याची क्षमता असलेले सॉफ्टवेअर विकसित करण्याच्या प्रयत्नांची राजनाथ सिंह यांनी प्रशंसा केली.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
6:20 PM 05-Aug-22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here