रत्नागिरी: ६० वर्षे जूनी इमारत कोसळली

0

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरातील नवलाई मदिराजवळ चमनलाल मेन्शन, महमंद बावाणी यांची इमारत सोमवारी सायंकाळी कोसळली. १९५८ मध्ये या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. या इमारतीला रनपकडून धोकादायक असल्याने नोटीस बजावण्यात आली होती. शहरात अद्यापही ९७ धोकादायक इमारती असून यातील काही इमारतींचा वास्तव्यासाठी उपयोग होत आहे. यामुळे धोकादायक इमारतींचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पावसाळ्याला अवघे काही दिवस असताना रत्नागिरी नगर परिषदेने मान्सुन पुर्व आराखडा तयार होता. यामध्ये धोकादायक असलेल्या शंभर इमारतींना दुरूस्ती तसेच घर पाडण्याच्या सूचना नोटीसीद्वारे देण्यात आल्या. पावसाळ्याच्या कालावधीत धोकादायक स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी रनपने खबरदारी घेतली आहे.मान्सूनपूर्व खबरदारी म्हणून रनप प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. पावसाळपूर्व धोकादायक इमारतींचे सक्षण पूर्ण करण्यात आले असून शहरातील शंभर घरमालकांना नोटीस बजावण्यात आली. ज्यांच्या घरांचा काही भाग धोकादायक आहे त्यांनी तत्काळ दुरूस्ती करून घ्यावी. ज्या इमारती, इमले पावसाळ्यात कोसळतील त्याची खबरदारी मालकांनी स्वतः घ्यावयाची आहे. अन्यथा पालिकेमार्फत या इमारती तोडण्यात येणार आहेत. २०१५ मध्ये मुंबईत झालेल्या इमारत दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर रत्नागिरी शहरातील जुन्या व धोकादायक इमारतींचे सव्र्हेक्षण करण्याचा निर्णय नगर परिषद प्रशासनाने घेतला होता. या निर्णयानुसार रत्नागिरी शहरातील इमारती, रहीवासी घरे आणि दुकाने यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात आले. या स्ट्रक्चरल ऑडीटचा अंतिम अहवाल नगर परिषदेच्या प्रशासनाकडे प्राप्त झाला. या अहवालानुसार रत्नागिरी शहरात अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत असल्याचा अहवालात नमूद करण्यात आले. दरवर्षी या इमारतींची संख्या वाढतच आहे. परंतु, या धोकादायक इमारतींवर कारवाईसाठी रनप प्रशासनाला मुहूर्त मिळत नसल्याचे चित्र आहे अशातच सोमवारी सायंकाळी इमारत कोसळल्याने धोकादायक इमारतींचा मुद्दा चर्चेत आला आहे, कोसळलेल्या इमारतीत कोणी वास्तव्यास नव्हते यामुळे या दुर्घटनेची तीव्रता जाणवलेली नाही. परंतु, नोटीस बजावण्यात आलेल्या अनेक घर आणि इमारतींचा वापर आजही रहीवासाकरीता होत आहे. अशा इमारती कोसळल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. संबंधित धोकादायक इमारतींना नोटीस बजावुन रनपने आपली जबाबदारी झटकली आहे. परंतु, या इमारती खाली करून नागरीकांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here