लोकशाही दिनासाठी अनुपस्थित असलेल्या अधिका-यांवर कारवाई

0

रत्नागिरी : लोकशाही दिनासाठी अनुपस्थित असलेल्या अधिका-यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी दिले. ऑगस्ट महिन्यातील लोकशाही दिनाला वनविभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याच्या विविध भागातुन सामान्य नागरीक आपल्या समस्या घेऊन येत असतात. अशावेळी त्यांच्या निराकरणासाठी संबंधित विभागाचा अधिकारी लोकशाही दिनाला उपस्थित असणे आवश्यक असते. परंतु वारंवार सांगूनही काही अधिकारी या लोकशाही दिनाला उपस्थित राहत नसल्याचे दिसून आले आहे. हा लोकशाही दिन गांभीर्याने घेणे अनिवार्य असल्याने हे अनुपस्थित राहतील त्या अधिका-यांवर कारवाई केली जाईल असे जिल्हाधिका-यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान या लोकशाही दिनामध्ये तक्रारीचे एकूण १४ अर्ज प्राप्त झाले. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेशी संबंधित ३, महसूल विभाग, नगरपरिषद विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित प्रत्येकी २ तर पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग, जिल्हा निबंधक, वन विभाग आणि कृषी विभागाशी संबंधित प्रत्येकी १ अर्ज दाखल झाला होता. त्यामध्ये सैतवडे गावातील सार्वजनिक शौचालयाचे सांडपाणी समुद्राच्या भरतीच्यावेळी घरात येते अशी तक्रार फातिमा इस्माईल मुल्ला या महिलेने ऑगस्ट महिन्याच्या लोकशाही दिनामध्ये केली. यावेळी हि समस्या किनारपट्टीवरील बहुतांश गावांमध्ये आढळून आल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. याबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आता नव्या नियमानुसार शौचालयातील सांडपाण्याचे विघटन करून ते शोषखड्डे मारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समुद्रकिना-यावरील गावांमध्ये हे सांडपाणी समुद्रात सोडले जाते. त्यामुळे आता यावर उपाय करण्यासाठी शोषखड्डे मारण्यासाठी या गावांना प्राधान्य देण्यात येणार असून यासाठी लवकरच एक कार्यशाळा घेऊन अमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोदवली येथील रहिवासी तुकाराम देवू दांगट यांनी महामार्ग चौपदरीकरणामुळे घराकडे जाण्यासाठी रस्ता नसल्याची तक्रार केली. मावळंगे येथील अंगणवाडीत दाखल केलेल्या आपल्या मुलीला अंगणवाडी सेविकेने कोणतीही माहिती न देताना अन्य मुलांसोबत परस्पर खासगी कार्यक्रमाला नेले अशी तक्रार तेथील सचिन थूळ यांनी केली असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले. या १४ अर्जासोबतच मागील २२ अर्ज प्रलंबित असून त्यामध्ये रत्नागिरी नगर परिषदेच्या प्रलंबित अर्जाचा समावेश सर्वाधिक असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

HTML tutorial






LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here