नवी दिल्ली : आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचार संपवण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला आहे. या प्रकरणात कोणालाही दोषी आढळल्यास 6 महिन्यांपासून 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षा असू शकते. कोरोना युद्धात डॉक्टर मोठ्या ताकदीने लढा देत आहेत. मात्र डॉक्टरांवर हल्य्याच्या घटनेत देखील वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची कोरोना विषाणूच्या साथीच्या वेळी आरोग्य कर्मचार्‍यांवर हल्ल्यांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली गेली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचार संपवण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर शिक्षा जाहीर केली आहे. सरकारने याबाबत अध्यादेश आणला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं आता अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार असून, बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच , या अध्यादेशामध्ये हिंसाचार केल्याचा दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांपासून ते सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी सांगितले की, या महामारीतून देशाला वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे आरोग्य कर्मचारी दुर्दैवाने हल्ल्यांचा सामना करीत आहेत. त्यांच्यावरील हिंसाचार किंवा अशी कोणतीही घटना खपवून घेतली जाणार नाही. एक अध्यादेश आणला गेला आहे, तो राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर लागू केला जाईल. जावडेकर म्हणाले की, महामारी रोग अधिनियम 1897 मध्ये बदल करून अध्यादेश लागू केला जाईल. असा गुन्हा आता संज्ञेय आणि अजामीनपात्र असेल. 30 दिवसांत चौकशी केली जाईल. आरोपीला तीन महिन्यांपासून पाच वर्षांपर्यंत आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गंभीर दुखापत झाल्यास आरोपीस सहा महिन्यांपासून सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तसेच दोषींवर एक लाख ते पाच लाखापर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.
