नवी दिल्ली : शाळेतील इयत्ता 6 ते 12 पर्यंतच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींना सॅनिटरी पॅड पुरवण्याबरोबरच स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचीही तरतूद असावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.
देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांच्या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
मध्य प्रदेशातील रहिवासी असलेल्या जया ठाकूर या व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मदत मागितली आहे. तसंच म्हटलं आहे की याचिकाकर्त्याने सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतेचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:59 PM 28/Nov/2022
