प्रवीण दरेकर यांना मुंबै बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लीन चिट

0

मुंबई : भाजपचे नेते आणि विधानपरिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबै बँकेतील घोटाळ्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लीन चिट दिली आहे.

HTML tutorial

2015 मधील मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडच्या आर्थिक अनियमितेत प्रकरणात कोणतेही पुरावा सापडले नाहीत, असं सांगत आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रवीण दरेकर यांना दिलासा दिला आहे.

मुंबै बँकेच्या अध्यक्ष, संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे 123 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आहे. आरोप प्रवीण दरेकरांवर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दरेकरांवर आरोप केल्यानंतर सुनावणी सुरू होती. यामध्ये त्यांना दिलासा मिळाला आहे. बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता MPSIDC मध्ये अवैधरित्या 110 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. रिकव्हरी साईटची स्थापना करण्यासाठी बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान केलं. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून 27 मार्च 2015 रोजी गुन्हा दाखल झाला होता.

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात नुकतंच आपलं आरोपपत्र दाखल केलं. या आरोपपत्रात दहा मजूर संस्थांना आरोपी केलं आहे. परंतु प्रवीण दरेकर आणि इतर सहभागाबाबत कुठलेही पुरावे सापडले नसल्याचा उल्लेख करत त्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. दरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपपत्र सादर केलं असलं तरी न्यायालयाकडून यावर स्वीकारल्याची मोहोर उमटवण्यात आली नसल्याचं समजतं.

काय आहे मुंबै बँक घोटाळा?

1. मुंबै बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप
2. पदाचा गैरवापर करत आणि बनवाट कागदपत्रांद्वारे123 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप
3. नाबार्डच्या परवानगीविना एमपीएसआयडीसी बँकेत 110 कोटींची गुंतवणूक केल्याचा आरोप
4. रिकव्हरी साईटची स्थापना करण्यासाठी बेकायदा निविदा दिल्याचा आरोप
5. 172 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे 165 कोटी 44 लाखांना विकल्याचा आरोप
6. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून 27 मार्च 2015 रोजी गुन्हा दाखल
7. तपासाअंती आर्थिक गुन्हे शाखेकडून जानेवारी 2018 मध्ये कोर्टात सी-समरी अहवाल सादर
8. पोलिसांकडून प्रकरण बंद करण्याची कोर्टाला विनंती केली
9. तक्रारदार पंकज कोटेचा यांची पोलिसांच्या अहवालाविरोधात प्रोटेस्ट पिटीशन
10.10 जून 2018 रोजी कोर्टाने पोलिसांचा अहवाल फेटाळला.

रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:43 PM 02/Dec/2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here