मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते सहावी इयत्तेपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य करणे हा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल, असे आश्वासन मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिवेशनात दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून सुरु असलेल्या कार्यवाहीची आढावा बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्त लवांगरे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यश्र श्री. अभ्यंकर, शिक्षण संचालक आणि बालभारतीचे संचालक उपस्थित होते.
