चौदाव्या वित्त आयोगाचे तीस कोटी पडून

0

रत्नागिरी : शासनाने १४व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा करून ग्रा. पं.ना श्रीमंत बनवले. परंतु, जिल्हयातील ८४६ ग्रा.पं.मध्ये एकूण ३० कोटी रूपये तसेच खात्यात पडून आहेत. हा निधी येत्या सहा महिन्यात खर्च केला नाही तर परत जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामस्तरावर मुलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ग्रा.पं.वर असते. त्यामुळे बळकटीकरणासाठी संपूर्ण अनुदान थेट ग्रा. पं. स्तरावर देण्याचा निर्णय शासनाने पाच वर्षापूर्वी घेतला. त्यानुसार १४व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रा. पं.च्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. पूर्वी या आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि त्यानंतर ग्रामपंचायत असा देण्यात येत होता. जिल्हा परिषदेला ३० टक्के व पं. स.ला २० टक्के व ग्रामपंचायतीला ५० टक्के अशा प्रमाणात वितरित केला जायचा. आता मात्र १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतीला दिला जातो. दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जातो. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दरवर्षी लाखो रूपयांचा निधी मिळतो. जिल्हा आतापर्यंत या आयोगापासून दीडशे कोटीच्या आसपास रक्कम मिळाली आहे. यातून किती विकासकामे झाली हा संशोधनाचा भाग झाला आहे. हा सर्व निधी खर्च करण्याचे अधिकार तसेच तो कोणत्या कामासाठी खर्च करावा याचे सर्व अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. असे असले तरी जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये अजूनही हा निधी खर्च करण्यात मागे आहे. चौदाव्या वा वित्त आयोगाची मार्च २०२० ला मुदत संपत आहे. जिल्हयाला अजून शेवटचा हप्ता येणे बाकी आहे. जवळपास २५ कोटी रूपयांचा निधी मिळणार असल्याचे ग्रामपंचायत विभागातून सांगण्यात आले. असे असले तरी गेल्या साडेचार वर्षात मिळालेला निधी व झालेला खर्च बघता अजूनही ३० कोटी रूपये ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत पडून आहेत. दरम्यान, पुढील सहा महिन्यात हा निधी खर्च झाला नाही तर परत जाणार हे निश्चित आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी हा निधी लवकरात लवकर खर्च करावा, याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) मनीषा देसाई-शिंदे यांच्याकडून देण्यात आली.

IMG-20220514-WA0009





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here