रत्नागिरी : कोकणच्या विकासाला संजीवनी ठरणाऱ्या कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून येत्या पाच वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. या प्रकल्पामुळे नाणार रिफायनरी समर्थकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून गेली दोन वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाला मिळत असलेली चालना ही नाणार प्रकल्पासाठी आश्वासक पाऊल समजले जात आहे. तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाला चालना दिली. याच वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गासाठी आग्रही भूमिकाघेवून यामार्गाच्या सर्व्हेक्षणासाठी ५० कोटींचा निधीही उपलब्ध करून दिला. या रेल्वे मार्गाचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने अंग काढून घेतल्याने या मार्गाचे काम रखडले. गेली दोन वर्षे वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गही मंजूर होतो की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत होती. मात्र गेल्या मार्च महिन्यामध्ये रेल्वे बोर्डाने या मार्गाला अंतिम मंजूरी दिली होती. यामुळे वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा निर्माण झाली. मात्र त्याचवेळी शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करावी लागली. हा प्रकल्प रद्द होणार यामुळे पुन्हा कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्ग होणार की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत होती. विजयदुर्ग बंदराच्या विकासात हा रेल्वे मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. नाणार रिफायनरीमुळे या रेल्वे मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात तेल वाहतूक होऊ शकते. याचा फायदा रेल्वेला होणार आहे. त्यामुळे या मार्गाला केंद्राने दिलेली मंजूरी ही नाणारसाठी आश्वासक पाऊल ठरणार आहे. नुकताच नाणार समर्थनार्थ रत्नागिरीत निघालेला हजारोंचा मोर्चा ही कोकणची बदललेली मानसिकता यामुळेच या प्रकल्पाला केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्याचा विश्वास नाणार समर्थकांना आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा हा १०७ कि.मी. लांबीचा रेल्वे मार्ग आहे. या मार्गाचे प्राथमिक सर्व्हेक्षण झाले असून सॅटलाईट सर्वेही झाला आहे. २०१६ मध्ये या मार्गासाठी पहिल्या टप्प्यातील आर्थिक तरतूद जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प कोकण रेल्वेला न देता मध्य रेल्वेने स्वत:च साकारण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त कंपनीतर्फे हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. या मार्गामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक अशा दोन राज्यांना फायदा होणार आहे. या मार्गासाठी सुमारे ३ हजार ४३९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या मार्गावरून प्रवासी तसेच माल वाहतूक करण्यात येणार आहे.
