नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
विविध क्षेत्रांसाठी कोट्यवधीची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Economics Budget 2023) करण्यात आली आहे. दरम्यान भारतीय क्रीडा मंत्रालयाचा (Sports Gvot.) विचार करता, केंद्र सरकारने (Central Govt.) खेलो इंडियासाठीचं बजेटही मोठ्या प्रमाणात वाढवलं आहे. तब्बल 3 हजार 389 कोटी रुपयांचं बजेट क्रीडा क्षेत्रासाठी दिलं असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये खेळांना चालना देण्यासाठी15 कोटींची तरतूद
मागील काही वर्षात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय खेळाडू विविध खेळांमध्ये दमदार कामगिरी करताना दिसत आहे. क्रिकेटशिवाय आता विविध ऑलिम्पिक खेळांमध्येही भारत चांगली कामगिरी करत असून टोकियो ऑलिम्पिक, त्यानंतर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अशा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताने अफलातून कामगिरी करत इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट खेळ दाखवला. ज्यामुळे आता क्रीडा क्षेत्राला आणखी चालना देण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये क्रीडा जगताचं बजेट जवळपास 400 कोटींनी वाढवलं आहे. 2022-23 चा विचार करता क्रीडा मंत्रालयाचं बजेट 2 हजार 671 होतं. पण आता 2023-24 साठी हे बजेट 3 हजार 389 कोटी इतकं करण्यात आलं आहे. म्हणजेच मोदी सरकारने जवळपास 400 कोटींची वाढ केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये खेळांना आणखी चालना देण्याकरताही 15 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.तसंच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा विश्वविद्यालयासाठी 107 कोटींची तरतूद केली आहे.
काय स्वस्त? काय महाग?
यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा सामान्यांच्या दृष्टीने विचार केल्यास नेमक्या कोणत्या गोष्टी महाग आणि कोणत्या गोष्टी स्वस्त झाल्यात त्यावर एक नजर फिरवू…
काय स्वस्त होणार?
मोबाईल फोन
टीव्ही आणि टीव्हीचे सुटे भाग
इलेक्ट्रिक वाहने
इलेक्ट्रिक कारची बॅटरी
हिऱ्याचे दागिने
खेळणी
कॅमेरा लेन्स
कपडे
बायोगॅसशी संबंधित वस्तू
लिथियम सेल्स
सायकल
काय महाग?
सिगारेट
एक्स-रे मशीन
विदेशी किचन चिमणी
शराब
छत्री
सोने
आयात केलेले चांदीचे दागिने
चांदीची भांडी
प्लॅटिनम
हिरा
कम्पाऊंडेड रबर
करदात्यांनाही दिलासा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात टॅक्स स्लॅबबाबत घोषणा केली. आता, सात लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. हा फायदा नवीन कररचनेनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी आहे. दरम्यान याप्रकारे 7 लाखापर्यंत करमुक्तता दिल्याने करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
| उत्पन्न | प्राप्तिकर |
| 0 ते तीन लाख | 0 टक्के |
| 3 ते 6 लाख | 5 टक्के |
| 6 ते 9 लाख | 10 टक्के |
| 9 ते 12 लाख | 15 टक्के |
| 12 ते 15 लाख | 20 टक्के |
| 15 लाख हून अधिक | 30 टक्के |
