◼️ इतर मागासवर्ग मंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका
राजापूर : मुंबई येथील चालू असलेल्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशना मध्ये जिल्हयातील तिल्लोरी कुणबी बांधवाना ओबीसी दाखले बंद झाल्याबाबत आक्रमक लक्षवेधी सुचना उपस्थितीत करून सभागुहाचे लक्ष वेधले असता, इतर मागासवर्ग मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
मुंबई येथे चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजामध्ये आमदार डॉ.राजन साळवी यांनी जिल्हयातील तिल्लोरी कुणबी बांधवाना देण्यात येणारे ओबीसी दाखले बंद झाल्याबाबत लक्षवेधी सुचना उपस्थित केली. विधानसभा सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सुचनेमध्ये बोलताना आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी स्पष्ट केले की, रत्नागिरी जिल्हयामध्ये ७० टक्के कुणबी समाज असुन यापुर्वी सन १९६६च्या अध्यादेशामध्ये राज्याच्या इतर मार्गासवर्ग यादी दिनांक २५ जून २००८ रोजी जाहिर झाली त्यानुसार परिपत्रक निघाले सदर परिपत्रकातील यादीमध्ये ८३ क्रमांकावर कुणबी [पोट जाती लेवा कुणबी/लेवा पाटील/लेवा पटीदार/मराठी कुणबी व कुणबी मराठा]या पोट जातीचा समावेश असुन त्यानुसार सक्षम अधिका-यांच्या माध्यमातून दाखले देण्यास सुरुवात झाली. परंतु दिनांक २३ जानेवारी,२०२३ रोजी रत्नागिरी जिल्हयमध्ये मागास वर्गीय आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष डॉ.बी.न.सगरतिलारीकर यांनी ओबीसी समाजाला दाखले देऊन नये असे आदेश केले त्यानुसार प्रशासनाने दाखले देणे बंद केले, त्यामुळे शैक्षणिक,नोकरी,आगामी निवडणूक यांच्यावर परिणाम झाला असुन समाज बांधवांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तसेच शासनाच्या दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २००१ च्या परिपत्रकामध्ये जाती प्रमाणपत्राची कार्यपध्दती दिलेली असुन परिशिष्ट अ २५मध्ये इतर मागास वर्गीयांच्या जातीत कुणबी जातीचे समावेश असुन एखादया व्यक्तीचा कागदोपत्री तिल्लोरी कुणबी किंवा खैर कुणबी असा उल्लेख असेल तरी ती जात मुख्य कुणबी जात असलेने त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद केले आहे. अशी मुद्देसुद आक्रमक भुमिका मांडत सभागृहाचे लक्ष वेधले. तरी जिल्हयातील तिल्लोरी कुणबी बांधवाना ओबीसी दाखले देण्यासाठी लेखी आदेश दिले जाणार का अशी का अशीही विचारणा त्यांनी सभागृहाला केली.
यावर उत्तर देताना राज्याचे इतर मागासवर्ग मंत्री ना.अतुल सावे यांनी सांगितले की, आयोगाच्या निर्णची वाट न पाहता याबाबत जिल्हाधिकारी व सर्व प्रांत अधिकारी यांच्या समवेत आùनलाईन बैठक घेउŠन विद्यार्थी,नोकरीवर्ग यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रमाण पत्र देण्यात यावे असे सुचित केले असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु आमदार डाù.राजन साळवी यांनी तोंडी आदेश न देता लेखी स्वरुपात आदेश द्यावेत अशी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यावेळी मा.अध्यक्षांनी याबाबत लेखीस्वरु पात आदेश देण्याचे निर्देश दिले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:09 24-03-2023
