Ratnagiri रस्ते काँक्रीटीकरण प्रकरणात न्यायालयाकडून संंबंधित अधिकार्‍यांना समजपत्र किंवा नोटीस

0

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरातील काँक्रीटीकरण संदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखलपूर्व स्तरावर आहे. न्यायालयाने संंबंधित अधिकार्‍यांना समजपत्र किंवा नोटीस बजावली आहे. न्यायालय 7 जून रोजीच्या तारखेवेळी नोटीस बजावलेल्या अधिकार्‍यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आणि या प्रकरणी काही बेकायदेशीरपणा किंवा अनियमितता आढळून आल्यास ही जनहित याचिकेची सुनावणी पुढे चालू शकणार आहे.

रत्नागिरी शहरात 10 कि.मी. काँक्रीटचे रस्ते करण्याचा निर्णय झाला असून, निविदा प्रक्रियाही पार पडली आहे. सुमारे 96 कोटी रूपये खर्चाचे हे रस्त्याचे काँक्रीटीकरण म्हणजे शासनाच्या पैशाचा अपव्यय असल्याबाबतची जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर समाजसेवक म्हणून ओळख निर्माण झालेले विजय जैन यांनी केली आहे. याप्रकरणी रत्नागिरी नगर परिषद, नगरविकास सचिव, जिल्हाधिकारी, नगर परिषद प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त यांच्यासह सात अधिकार्‍यांना नोटीस बजावून 7 जून रोजी उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्यास कळवण्यात आल्याचे विजय जैन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले.
उच्च न्यायालयातील या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे, असा समज निर्माण झाला. परंतु, प्रत्यक्षात 7 जून रोजी नोटीस बजावण्यात येणार्या अधिकार्यांची बाजू जाणून घेतली जाणार आहे. काँक्रीटचे रस्ते करण्याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत काही अनियमितपणा अथवा बेकायदेशीरपणा न्यायालयाला दिसून आला तरच ही केस पुढे चालू राहणार आहे. आवश्यक त्या सर्व प्रक्रियेमध्ये बेकायदेशीरपणा, अनियमितपणा न्यायालयाला दिसून आला नाही तर ती याचिका फेटाळली जाण्याचीही शक्यता असते.

रत्नागिरी नगर परिषदेवर दोन वर्षांपूर्वी नगरसेवक पदाधिकार्यांची बॉडी होती तेव्हा रस्ते काँक्रिटचे करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार कोणत्या ठिकाणचे रस्ते काँक्रीटचे करायचे यासंदर्भात सल्लागार नेमून अहवाल घेण्यात आला. त्यानुसार अंदाजपत्रक बनवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली. तांत्रिक मान्यतेनंतर हा संपूर्ण प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे गेला. दरम्यानच्या काळात कोरोना संकटकाळ असल्याने नगरविकास मंत्रालयाने नवीन राज्य दर सुचीनुसार अंदाजपत्रक बनवण्याच्या सूचना रत्नागिरी नगर परिषदेला केल्या.

काँक्रिटीकरणाचा सुधारित प्रस्ताव बनवून पुन्हा तांत्रिक मान्यता घेऊन तो नगरविकास मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला. नगरविकास मंत्रालयाने सुधारित प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला. त्यानंतर आता ही जनहित याचिका दाखल झाली असल्याने प्रत्यक्षात कामाची सुरूवात लांबणीवर पडणार आहे. शहराचा मुख्य रस्ता, नाचणे रोड, थिबा पॅलेस मार्ग, चर्मालय रस्ता या चार ठिकाणी काँक्रिटचे रस्ते करण्याचे नियोजन आहे.
रत्नागिरी शहरातील या काँक्रिटीकरणाचा प्रस्ताव प्रगतीपथावर होता तेव्हा रस्ते खराब झाल्याबाबत ओरड होऊ लागली. विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांना कचाट्यात पकडू लागले. मागील अनेक वर्षे रस्त्यांची दुरूस्ती न झाल्याने रस्त्यांची चाळण झाली होती. ख़राव रस्त्यांचा नागरिकांना होणारा त्रास, विरोधकांची आंदोलने यामुळे रस्त्यांचे डांबरीकरण करून घेण्यात आले. त्यानंतर रस्त्यांची ओरड थांबली असतानाच आता रस्ते काँक्रिटीकरण करण्याचा मुद्दा बनवला जात आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:44 19-04-2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here