मुंबई : ज्येष्ठ अभिनेते आणि निर्माते कृष्णा कोंडके ऊर्फ दादा कोंडके यांच्या 12 चित्रपटांशी संबंधित स्वामित्त्व हक्क तिसऱ्याकडे देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं दादा कोंडके प्रतिष्ठान ट्रस्टला मनाई केली आहे.
त्यामुळे मूळ स्वामित्त्व हक्कांवरील मालकीसह चित्रपटाशी संबंधित स्वामित्त्व हक्कही आपल्याला दिल्याचा दावा करणाऱ्या एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंटला मोठा अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय दादा कोंडके यांच्या या 12 चित्रपटांची रील किंवा अन्य साहित्य शाहीर दादा कोंडके ट्रस्ट किंवा त्यांच्या विश्वस्तांच्या कडेही सोपावून नये, अस आदेश न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी बॉम्बे फिल्म एंटरप्रायझेस आणि एनएफडीसीला दिले आहेत. याशिवाय या चित्रपटांच्या प्रती काढण्यासही हायकोर्टानं प्रतिवादींना मज्जाव केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
दादा कोंडके यांच्या चित्रपटाचे स्वामित्व हक्क आपल्याकडे असतानाही ट्रस्टनं एनएफडीसीला संपर्क साधल्याचं समजताच एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंटकडून हायकोर्टात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दादा कोंडके यांच्या बहिणीची सून माणिक मोरे यांनी दादांच्या 12 चित्रपटांशी संबंधित सर्व स्वामित्त्व हक्क मिळवले होते. कोंडकेच्या मृत्यूपत्राच्या आधारेच त्यांना हे अधिकार मिळाले होते. त्यानंतर मोरे यांनी हे अधिकार विकल्यामुळे ट्रस्टचा त्यावर कोणताही हक्क नसल्याचा दावाही एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंटकडून करण्यात आला.
नातलग आणि ट्रस्टचा दावा काय?
तर दुसरीकडे, कोंडके यांनी 2 जानेवारी 1998 रोजी केलेल्या मृत्युपत्रानुसार चित्रपटांचे हक्क आपलेच आहेत. 19 डिसेंबर 2008 रोजी संबंधित न्यायालयानंही हे मृत्यूपत्र योग्य ठरवलय. तसेच या आदेशाविरुद्ध केलेलं अपील 22 जुलै 2019 रोजी फेटाळण्यात आलंय. त्यानंतर आपल्याला कोंडके यांच्या मृत्युपत्राच्या आधारे कोंडके यांच्या चित्रपटाशी संबंधित सगळे अधिकार मिळाल्याचे मोरे यांनी आपली बाजू मांडताना कोर्टात स्पष्ट केलं. मात्र, मोरे यांना फक्त चित्रपटाच्या रीळांवरून अन्य प्रती काढण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मोरे या चित्रपटांशी संबंधित स्वामित्त्व हक्कांवर अधिकार सांगू शकत नाही, असा दावा दादा कोंडके प्रतिष्ठान ट्रस्टचे विश्वस्त हृदयनाथ कडू-देशमुख आणि उषा चव्हाण यांच्यावतीनं केला गेला. कोंडके यांच्या मृत्यूपत्राचा विचार केला तर चित्रपटांशी संबंधित सारे हक्क हे ट्रस्टला दिले आहेत. आणि त्यामुळे मोरे यांच्याकडून एव्हरेस्ट एन्टरटेन्मेंटला अधिकार दिलेच जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यात येऊ नये, अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली होती.
हायकोर्टाचं निरिक्षण
सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर तसेच उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करता एव्हरेस्ट एन्टरटेन्मेंटचं म्हणणे हे प्रथमदर्शनी योग्य असल्याचं हायकोर्टानं मान्य केलं. तसेच कोंडके यांच्या मृत्यूपत्रातून त्यांनी चित्रपटांशी संबंधित अधिकार मोरे यांना दिल्याचं, तर स्थावर मालमत्तेचे अधिकार ट्रस्टकडे असल्याचं स्पष्ट होतंय असं मान्य केलंय. मात्र मोरेंकडे चित्रपटांशी संबंधित स्वामित्त्व हक्क नाहीत, या ट्रस्टच्या दाव्यात तथ्य दिसत नाही. त्यामुळे अधिक गुंतागुंत निर्माण होऊन कधीही भरून न निघणारं याचिकाकर्त्यंचं नुकसान होईल, असं निरीक्षण नोंदवत इतरांना दिलासा नाकारत एव्हरेस्ट एन्टरटेन्मेंटला अंतरिम दिलासा दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:27 09-05-2023
