➡️ सरकारमधील स्पीकरने अविश्वास प्रस्तावाला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला तर राज्यपालांना अधिकाराचा वापर करणे न्याय्य ठरते.
– कलम 174 मंत्रिपरिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय या प्रकरणात राज्यपालांची भूमिका घेणे उचित नाही असे याचिकेत नमूद केले आहे.
– राज्यपालांनी ठरावाच्या मुद्यावर आणि विलीगीकरणाच्या नोटीसच्या आधारे केलेल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत नाही .
– राज्यपालांकडे असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ परिस्थिती नव्हती ज्या आधारे ठराव करणार्‍या सरकारच्या विश्वासावर शंका घेऊ शकता.
– राज्यपालांनी काही आमदारांच्या बाजूने असंतोष व्यक्त करणारे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत.
*दैनिक रत्नागिरी खबरदार*
*ISO 9001:2015 CERTIFIED*
*(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)*
*शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*
12:27 11-05-2023
