नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीवर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर एकनाथ शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची शिवसेना प्रतोदपदी निवड केली होती.
गोगावले प्रतोदपदी असल्याने त्यांना व्हिप जारी करण्याचा अधिकार शिंदेंच्या शिवसेनेने दिला होता. परंतु भरत गोगावले यांची निवड ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटलं की, शिंदे गटाचे समर्थक भरत गोगावले यांना शिवसेना पक्षाचा व्हीप म्हणून नियुक्त करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले या दोन व्यक्तींपैकी कोणाला राजकीय पक्षाने अधिकृत व्हिप दिलेला आहे हे ओळखण्याचा अध्यक्षांनी प्रयत्न केला नाही. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच अध्यक्षांनी ग्राह्य मानला पाहिजे. ३ जुलै २०२२ रोजी जेव्हा अध्यक्षांनी नवीन व्हिप नियुक्त केला तेव्हा विधीमंडळ पक्षात दोन गट निर्माण झाल्याची माहिती त्यांना होती असं कोर्टाने म्हटलं.
तसेच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आमदारांनी एकमताने उद्धव ठाकरे यांची पक्षनेतेपदी आणि एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याचा ठराव केला होता. व्हीप नेमणारा विधीमंडळ पक्ष आहे असे मानणे म्हणजे राजकीय पक्षाशी असलेली नाळ तोडण्यासारखे आहे. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतो. दहाव्या सूचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हीप नियुक्त करणे महत्त्वाचे असते असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिंदे गटाला धक्का बसला आहे. दरम्यान अध्यक्षांसमोर कार्यवाही प्रलंबित असतानाही ECI चिन्हांच्या आदेशानुसार निर्णय घेऊ शकते.”ईसीआयला चिन्हांचा आदेश ठरवण्यापासून रोखले आहे असे मानणे म्हणजे कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यासारखे होईल असं कोर्टाने सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:30 11-05-2023
