मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले होते. तेव्हाच्या सगळ्या घडामोडी पाहता उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
पण उद्धव ठाकरे यांची तीच कृती चुकीची ठरल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे. “सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा परत घेऊ शकत नाही. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं”, असं मोठं वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे :
भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरसे कारणे नव्हते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून पाठिंबा काढला असं कोणत्याही पत्रात म्हटलं नव्हतं.
व्हीप हा राजकीय पक्षाचा पाळला जातो. दहाव्या सुचीत याबाबत महत्त्वाचं भाष्य केलंय. व्हीप हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो.
बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणं चुकीचं
राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे
पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणं हे राज्यपालांचं मुळात कामच नाही
राज्यपालांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाला सपोर्ट करणं चुकीचं आहे.
आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असा अर्थ होत नाही.
16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:54 11-05-2023
