उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यात स्ट्राईव्ह प्रकल्प राबविणार
उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून स्ट्राईव्ह हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यास राज्य मंत्रिपरिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
देशातील उद्योगांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्याचा पुरवठा करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची गुणवत्तादेखील सुधारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या कौशल्य व उद्योजकता मंत्रालयाने औद्योगिक मूल्य वृद्धीकरणासाठी कौशल्यांचे बळकटीकरण करणे म्हणजेच स्ट्राईव्ह हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे.
कौशल्य-उद्योजकतेसंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करणार
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे उमेदवारांना देश पातळीवरील मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच त्यांना उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या रोजगाराच्या संधीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.
हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान
नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या 371 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या महामंडळातून 2001 ते 2008 या कालावधीत सेवानिवृत्त किंवा स्वेच्छानिवृत्त झालेल्या 371 कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची 1 जानेवारी 1996 पासून 31 मार्च 2008 या कालावधीच्या थकबाकीएवढी रक्कम म्हणजे 9 कोटी 25 लाख 68 हजार 224 रुपये खास बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्य यंत्रमाग महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पाचवा व सहावा वेतन आयोगाच्या शिफारशी
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने त्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पाचवा व सहावा वेतन आयोग यापूर्वीच लागू केला असल्याने या सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे.
संगमनेर येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षणात बदल
संगमनेर (जि. अहमदनगर) येथील क्रीडांगणाच्या आरक्षित जागेपैकी काही क्षेत्र वगळून त्यास प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या उपयोगासाठी आरक्षित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
संगमनेर शहराच्या मौजा संगमनेर (बु.) येथील सर्व्हे क्रमांक १५३ व १५४ या आरक्षण क्रमांक ७६ वर क्रीडांगणाचे आरक्षण आहे. यापैकी सर्व्हे क्रमांक १५३ मधील ४२५० चौरस मीटर क्षेत्र क्रीडांगण आरक्षणातून वगळून प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या वापरासाठी आरक्षित करण्याचा ठराव नगरपरिषदेने १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी केला. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-१९६६ अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्यास मंत्रिपरिषदेने आज मंजुरी दिली. या वापर बदलामुळे प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या सार्वजनिक वापरासाठी ही जागा उपलब्ध होणार आहे.
पिंपळास व रांजनोळी येथील आरक्षणामध्ये बदल
भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील पिंपळास आणि रांजनोळी येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून ते क्षेत्र वाणिज्य वापरामध्ये समाविष्ट करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ. पिंपळास (ता. भिवंडी) येथील सर्व्हे नंबर १००, १०२, १०३, १०६, १०७,१०८ व १०९ आणि मौ. रांजनोळी (ता. भिवंडी) येथील सर्व्हे नंबर ५७ यामधील एकूण ४.०५ हेक्टर आर क्षेत्र पीजी-७-क्रीडांगण या आरक्षणामधून वगळून वाणिज्य वापर विभागात समाविष्ट करण्याच्या विभागाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मान्यतेने या जागेमध्ये विकास करण्यात येईल.
