राजापूर : मराठवाडयातील मराठा समाजास ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसुत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठयांचे ओबीसीकरण करू नये व त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेवू नये अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समिती तालुका राजापूर यांच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना अग्रेशीत करण्यात आलेले मागणीचे निवेदन राजापूर तहसिलदार सौ. शितल जाधव यांच्याकडे मंगळवारी ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने सुपुर्द करण्यात आले.
ओबीसी संघर्ष समिती राजापूरचे अध्यक्ष महेश शिवलकर व संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांनी तहसिलदार सौ. जाधव यांना हे निवेदन दिले. आपली मागणी आपल्या माध्यमातून शासनाकडे पोहचवावी अशी विनंती करण्यात आली.
यावेळी सौ. अनामिका जाधव, रविकांत रूमडे, अड. सुनिल मेस्त्री, अड. अविनाश कुवेसकर, प्रकाश मांडवकर, जितेंद्र पाटकर, संतोष मोंडे, विनय गुरव, अरविंद लांजेकर, सुर्यकांत सुतार, सौ. शितल पटेल, सुरेश दिवटे, सखाराम बावकर, रामचंद्र सरवणकर, मनोहर गोरिवले, प्रकाश कुवळेकर, नरेश दुधवडकर, नामदेव नागरेकर, सौ. कल्याणी रहाटे, सुनिल सुवरे, श्रीधर सौंदळकर आदींसह ओबीसी समाज बांधव मोठया संख्येने उपस्थीत होते.
या निवेदनात सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या. बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. श्री. नारायण राणे कमिटीचा (२०१२) अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली गेली. न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ % (शिक्षण) व १३% (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५(४) व कलम १६ (४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५०% च्यावरील आरक्षण देता येणार नाही, असे मान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ५ मे, २०२१ च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना खुल्या गटातून EWS चे आरक्षण मिळतेच आहे. ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना ओबीसी कॅटेगरी वगळून स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण यावे. असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
दुसरे असे की राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची निश्चित लोकसंख्या कुणालाही सांगता येणार नाही. त्यामुळे राज्यपातळीवर बिहार राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय दयावा. आणि मराठयांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसींच्या प्रलंबीत मागण्यांबाबत शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने ओबींसीविरोधात अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरील आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणुकीत मतदान करील असा ईशारा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:13 13-09-2023
