नागपूर : मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi) म्हणून प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला कुणबी आणि तेली समाजानंतर आता माळी समाजाने (Mali) ही तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सरकारने असे केल्यास माळी समाज राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा माळी महासंघाकडून देण्यात आला आहे.
मराठा समाजाचे आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) स्थापन केलेल्या नारायण राणे समिती आणि नंतरच्या न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचा आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण मान्य केलेलं नाही, न्यायिकदृष्ट्या तो सिद्ध करता आलेला नाही. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रयत्न केला जाऊ नये असा इशारा माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिला आहे.
मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊ नये : माळी महासंघ
कुणबी आणि मराठा समाज एकच आहेत असे मत 2012 च्या नारायण राणे आयोग तसेच नंतरच्या न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मांडण्यात आले होते. त्याच्या पुष्टीसाठी काही ऐतिहासिक पुरावे ही जोडण्यात आले होते. मात्र तेव्हा दोन्ही समाज वेगवेगळे आहेत, यासाठी त्यांचा वेगळेपण सिद्ध होईल असे पुरावे जाणून-बुजून त्या अहवालांमध्ये जोडण्यात आले नव्हते. म्हणूनच कुणबी आणि मराठा समाज एकच आहेत हे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र देण्याचे प्रयत्न करण्यात येऊ नये आणि त्यासाठी सात सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेला जीआर रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही माळी महासंघाने केली आहे.
ओबीपी प्रतिनिधींशी चर्चा का नाही : बबनराव तायवाडे
दुसरीकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे (OBC Mahasangh) राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सोमवारपासून अन्नत्याग आंदोलनावर बसण्याची घोषणा केली आहे. मराठा प्रतिनिधींसोबत राज्य सरकार रोज चर्चा करत आहे मात्र ओबीसी प्रतिनिधींसोबत राज्य सरकारने अजून कुठलीही चर्चा केली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राज्य सरकारवर नाराज आहे. राज्य सरकार म्हणते की ओबीसी अंतर्गत मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही, मात्र कुणबी प्रमाणपत्राचे काय? मनोज जरांगेची मागणी पूर्ण झाली तर सरसकट मराठे ओबीसीमध्ये येतील, याबद्दल राज्य सरकार आमच्यासोबत बोलत नसल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची नाराजी आहे, असं बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:02 13-09-2023
