नवी दिल्ली: मतदार ओळखपत्र आधार कार्डला जोडण्यात यावं अशी मागणी निवडणूक आयोगानं केली आहे. यासाठी आयोगानं कायदे मंत्रालयाला पत्रदेखील लिहिलं आहे. मतदार ओळखपत्र आधार कार्डला जोडण्याचे अधिकार दिले जावेत, अशी मागणी आयोगाकडून करण्यात आली आहे. हे पाऊल उचललं गेल्यास बोगस मतदार ओळखपत्रांना चाप बसेल, असा विश्वास आयोगानं व्यक्त केला आहे. मतदार ओळखपत्र आधार कार्डला जोडण्याची मागणी निवडणूक आयोगानं याआधीही सरकारकडे केली होती. मात्र त्यावेळी आधार प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होतं. त्यामुळे सरकारनं मतदार ओळखपत्र आणि आधारच्या जोडणीचा विषय टाळला. मात्र आता निवडणूक आयोगानं पुन्हा एकदा याबद्दलची मागणी केली आहे. मोदी सरकारनं गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या निर्णयांचा धडाका लावल्यानं या मागणीचा सकारात्मक विचार होईल, अशी आशा निवडणूक आयोगाला वाटते. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यानंतर भाजपाचे नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बोगस मतदान रोखण्यासाठी आणि मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आधार कार्डवर आधारित मतदान प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी उपाध्याय यांनी याचिकेतून केली होती. आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र जोडल्यानं मूलभूत हक्कांवर गदा येणार नाही, असा दावा उपाध्याय यांनी न्यायालयात केला. या प्रकरणी न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला योग्य ते आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. यानंतर न्यायालयानं आयोगाला यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. यासाठी निवडणूक आयोगाला आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. न्यायालयानं जुलै महिन्यात हा निकाल दिला होता.
