तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशभरात उसळलेल्या शिखविरोधी दंगलीतील ३४ आरोपींना सर्वोच्य न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. नवी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या ५ वर्षाच्या शिक्षेविरोधात दोषींनी सर्वोच्य न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सर्व आरोपींना दंगल घडविणे, घर जाळणे, संचार बंदीचे उल्लंघन करणे, या आरोपांखाली दोषी ठरविले होते. सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, या दंगलीतील १५ दोषींना आरोप मुक्त करण्याच्या विरोधात सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने १५ दोषींना ठोस पुरावा नसणे आणि साक्षीदार नसल्याने पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केले आहे.
दिल्ली उच्य न्यायालयाने १५ ओरोपींना १९८४ साली दंगल भडकविण्याप्रकरणी दोषी ठरवून ५-५ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. दिल्ली उच्य न्यायालयाच्या विरोधात या १५ ओरोपींनी सर्वोच्य न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी दिल्ली उच्य न्यायालयाचा निकाल बदलताना सर्वोच्य न्यायालयाने सांगितले की, या दोषींविरोधात ठोस पुरावे नसणे आणि कोणत्याही साक्षीदारांनी दोषींना ओळखले नाही, असे असताना त्यांना दोषी ठरवले जावू शकते का?.
दिल्लीच्या पूर्व भागातील त्रिलोकपुरी परिसरात दंगल घडविल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या ८८ दोषींच्या अपिलावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्य न्यायालयाने सर्व ८८ दोषींची शिक्षा कायम ठेवली होती. परंतु, यातील केवळ ४७ लोकच जिवंत आहेत. बाकी दोषींचा न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला आहे.