मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला दोन जानेवारीपर्यंत मुदत देत गुरुवारी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले होते. मात्र, आज प्रसारमध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिल्याचे सांगितले.
यावरुन मराठा आरक्षणासाठीची डेडलाईन २४ डिसेंबर की २ जानेवारी, असा संभ्रम निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत एक खळबळजनक दावा केला.
३१ डिसेंबरला आमदार अपात्रेतची सुनावणी होऊन हे सरकार कोसळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना ३१ डिसेंबर नंतरची म्हणजेच २ जानेवारीची तारीख दिली, असे वक्तव्य संजय राऊत यांनी केले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रं देऊन आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या आश्वासनानंतर आपले उपोषण मागे घेतले. त्यासाठी राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडून २ जानेवारीपर्यंतची मुदत मागून घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरल्यानंतर ३१ डिसेंबरला हे सरकार कोसळेल. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाची जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना २ जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढू, असे सांगितले. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी हुशारीने आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही आश्वासन दिले आहे, तु्म्हीच हा निर्णय घ्या, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एकप्रकारे सांगितले आहे. पण राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाची जबाबदारी टाळायची आहे. ही जबाबदारी नव्या सरकारवर टाकायची आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.
मराठा आरक्षणासाठी मोदी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील : संजय राऊत
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी पेच कायम आहे. या सगळ्याबाबत पडद्यामागे राजकारण सुरु आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज आहे. त्यासाठी भाजप नेत्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. कारण केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. पण भाजपचा एकही नेता यावर बोलत नाही. हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात एखादा प्रस्ताव आणणार आहे का, याचे उत्तर भाजप नेत्यांनी द्यावे, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
मनोज जरांगे यांना नेमकं काय आश्वासन मिळालं?
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलक मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी संध्याकाळी उपोषण स्थगित केले होते. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी जरांगे यांनी राज्य सरकारला दोन जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. आरक्षण प्रक्रियेसाठी न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यभर दौरे करून अहवाल सादर करणार आहे. ‘मराठा आंदोलकांवरील राज्यभरातील गुन्हे महिनाभरात मागे घेण्यात येईल,’ असेही शिष्टमंडळाने जाहीर केले. ‘आमरण उपोषण थांबवत असलो तरी साखळी उपोषण सुरू राहील. सरकारने दगाफटका केल्यास मुंबईची नाकेबंदी करू,’ असा इशाराही जरांगे यानी दिला.
तब्बल तीन तास चाललेल्या चर्चेत जरांगे यांनी मांडलेल्या अटी व मागण्या मान्य करून शिष्टमंडळाने मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देणार असल्याचे सांगितले. ‘येत्या सात डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशन असून आठ तारखेला सर्वपक्षीय प्रस्ताव मांडणार आहे. आरक्षणावर विधिमंडळात सर्वपक्षीय चर्चा होईल,’ अशी माहिती मुंडे यांनी दिली. मराठा आरक्षण प्रक्रियेत नोंदी शोधण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ द्यावा, अशी विनंती मुंडे यांनी केली, तर १९६७ मध्ये माळी जातीला कोणत्या आधारावर आरक्षण दिले होते, असा सवाल जरांगे यांनी केला. त्यावर मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:59 03-11-2023
